न्यायिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, सीमा शर्मा की बर्खास्तगी को रखा बरकरार

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इलाहाबाद हाई कोर्ट

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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर सीमा शर्मा को बड़ी राहत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को सही ठहराया.

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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर में तैनात असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर सीमा शर्मा को बर्खास्त करने के विभागीय फैसले को सही माना है. अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायिक दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना न्याय प्रशासन की व्यवस्था पर सीधा हमला है. ऐसे मामलों में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती. न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायिक रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है और इसमें गड़बड़ी गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है.

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कैदी की उम्र बदलने का लगा था आरोप

मामले के अनुसार, सीमा शर्मा पर आरोप था कि उन्होंने सजायाफ्ता कैदी जुबेर की उम्र न्यायिक रिकॉर्ड में 19 वर्ष से बदलकर 38 वर्ष दर्ज कर दी थी. आरोपों के मुताबिक, यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि कैदी को समय से पहले रिहाई की योजना का फायदा मिल सके और वह जेल से बाहर आ सके. इस मामले में विभागीय जांच के बाद सीमा शर्मा के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई थी. उन्होंने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई की.

जांच के तथ्यों में रिट कोर्ट नहीं करेगी अपील जैसा हस्तक्षेप

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रिट कोर्ट विभागीय जांच के निष्कर्षों में अपीलीय अदालत की तरह हस्तक्षेप नहीं कर सकती. जब जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई हो, तो उसमें दखल देने का अधिकार सीमित रहता है. अदालत ने न्यायिक रिकॉर्ड से जुड़ी गंभीरता को देखते हुए कर्मचारी को राहत देने से इनकार कर दिया. रिकॉर्ड में कथित बदलाव के मामले में बर्खास्तगी का आदेश बरकरार रखा गया और सीमा शर्मा की याचिका खारिज कर दी गई.

1978 में हुई थी सीमा शर्मा की नियुक्ति

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सीमा शर्मा की नियुक्ति 13 सितंबर 1978 को पेड अप्रेंटिस के पद पर हुई थी. बाद में वह मुजफ्फरनगर में असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर के रूप में कार्यरत थीं. उनके खिलाफ न्यायिक रिकॉर्ड में कैदी की उम्र बदलने का आरोप लगा था. इसी मामले में विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. हाई कोर्ट ने विभागीय फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं पाया. अदालत के इस निर्णय से न्यायिक दस्तावेजों की सुरक्षा और उनकी प्रामाणिकता बनाए रखने की अहमियत फिर सामने आई है.

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