UP News: यूपी में अब 1.20 लाख अमृत सरोवर बनेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तय किया नया लक्ष्य

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि नये लक्ष्य को निर्धारित समय में पूरा किया जाए. अमृत सरोवर के निर्माण में आउटलेट व इनलेट आदि का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए. जिससे जब पानी ओवर फ्लो हो,तो उसका निकास भी सही तरीके से हो सके.

Lucknow: यूपी में 58 हजार अमृत सरोवरों का निर्माण होना था, जिसका लक्ष्य बढ़ाकर अब लगभग 1.20 लाख कर दिया गया है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अधिकारियों को नये लक्ष्य की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुसार अमृत सरोवर का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर कराया जाए.

अमृत सरोवर पर लगेंगी बेंच, झंडारोहण की होगी उचित व्यवस्था

विधान भवन के अपने कक्ष में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अमृत सरोवर के निर्माण में आउटलेट व इनलेट आदि का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए. जिससे जब पानी ओवर फ्लो हो,तो उसका निकास भी सही तरीके से हो सके. अमृत सरोवरों के कार्यों में अच्छी टीम लगाई जाए और लगातार निरीक्षण किया जाए. वहां पर लोगों के बैठने के लिए बेंच, टहलने के लिए टाइल्स लगाने व प्लांटेशन और झंडारोहण आदि की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए.

मनरेगा के श्रमिकों का पोर्टल पर हो पंजीयन 

डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए कि मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले सभी श्रमिकों का श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य रूप से कराया जाए. श्रमिकों के पंजीयन के लिये रोजगार सेवकों की मदद ली जाए. इसके लिए रोजगार सेवकों को टारगेट दिया जाए और श्रम विभाग के साथ एमओयू भी करने की भी तैयारी की जाए. उन्होंने कहा कि महिला मेटों का चयन तीव्र गति से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए और उनका प्रशिक्षण भी समय से कराया जाए.

अतिपिछड़े ब्लॉकों में प्राथमिकता से हो विकास कार्य

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो अति पिछड़े 100 आकांक्षात्मक ब्लॉक चुने गए हैं, उन ब्लॉकों में जो प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराए जाने हैं,उसका डैश बोर्ड बनाया जाए. 21 जून को विश्व योग दिवस पर गांव-गांव में लोग योग करें, इसके लिए प्लान बना कर शासनादेश जारी किया जाए. योग की फोटो भी मंगाई जाएं. उन्हें ट्वीट कराया जाए. जो भी कार्य हो रहे हैं, उनकी हर 10 दिन में समीक्षा की जाए.

एपीओ की भर्ती की प्रक्रिया परादर्शिता से हो

उन्होंने कहा कि विभाग में एपीओ की भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ नियमानुसार सुनिश्चित की जाए. सामुदायिक शौचालयों के देखभाल में स्वयं सहायता समूह की लगी महिलाओं का मानदेय समय से उपलब्ध कराया जाए.विधायक निधि में 27 तरीके के और कामों को सम्मिलित कराने के लिए मांग पत्र आया ह. इसके लिए कमेटी बनाकर इसका न्यायोचित रास्ता नियमानुसार निकाला जाए. बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह,अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार, संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) राजेश कुमार आदि मौजूद थे.