जबलपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिम्पल यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में ‘बाल विवाह’ कराए जाने को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गयी है.
मुख्य न्यायाधीश अजय मानिकराव खानविलकर और न्यायमूर्ति के के लाहोटी ने इस मामले में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिवक्ता को 28 जनवरी तक की अंतिम मोहलत दी है. टीकमगढ़ निवासी गयादीन अहिरवार ने याचिका में कहा है कि यह आयोजन समाजवादी पार्टी की तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक मीरा यादव ने किया था जिनके प्रभाव के चलते याचिकाकर्ता की शिकायत पर जिला प्रशासन एवं पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की.
याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए शासकीय अधिवक्ता को अंतिम मोहलत प्रदान की है. याचिका में कहा गया था कि ग्राम निवाड़ी में तत्कालीन क्षेत्रीय सपा विधायक मीरा यादव ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 9 मार्च 2013 को किया था, जिसमें 136 जोड़ों का विवाह कराया गया था और उनमें से लगभग 25 जोड़े नाबालिग थे. इस संबंध में उसने आयोजकों के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई थी, लेकिन आयोजकों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया.
