MMDR संशोधन विधेयक के विरोध में 7 सितंबर को JMM का धरना, राष्ट्रपति के नाम सौंपा जायेगा ज्ञापन
चांडिल में झामुमो का कार्यक्रम | Prabhat Khabar Network
झामुमो ने प्रस्तावित खान एवं खनिज कानून के विरोध में 7 सितंबर को राज्य के सभी प्रखंडों में धरना देने और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है।
चांडिल. चांडिल प्रखंड के भुइयांडीह स्थित झामुमो जिला कार्यालय में बुधवार को जिला कमेटी की बैठक जिलाध्यक्ष डॉ शुभेंदु महतो की अध्यक्षता में हुई. बैठक में MMDR संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया. इसके तहत 7 सितंबर को सरायकेला-खरसावां जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जायेगा.
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धरना-प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ता संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे. ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तावित खान एवं खनिज संसाधन कानून को वापस लेने की मांग की जायेगी. जिला कमेटी ने प्रखंड स्तर पर आंदोलन की व्यापक तैयारी करने का निर्देश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया है.
'जल, जंगल और जमीन से जुड़ी है झारखंड की पहचान'
बैठक को संबोधित करते हुए खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि झारखंड की पहचान और अर्थव्यवस्था जल, जंगल और जमीन से जुड़ी है. राज्य के खनिज संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार यहां के लोगों का होना चाहिए. उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी-मूलवासी और स्थानीय लोगों के हित प्रभावित करने वाले किसी भी कानून का विरोध किया जायेगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया.
ईचागढ़ विधायक सबिता महतो ने कहा कि झारखंड लंबे समय से अपने प्राकृतिक और खनिज संसाधनों के माध्यम से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून से स्थानीय अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो झामुमो इसे स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने 7 सितंबर के धरना-प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की.
जिलाध्यक्ष डॉ शुभेंदु महतो ने कहा कि प्रस्तावित कानून के विरोध में पार्टी संगठन को बूथ और पंचायत स्तर तक सक्रिय किया जायेगा. उन्होंने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जायेगा. प्रखंड मुख्यालयों में धरना देने के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कानून वापस लेने की मांग की जायेगी.
बैठक में पूर्व विधायक प्रत्याशी गणेश माहली, मुख्यमंत्री के मामा व केंद्रीय सदस्य चारूचंद किस्कू, केंद्रीय सदस्य ओम प्रकाश लायेक, पिंकी लायेक, सुधीर किस्कू, काबलू महतो, बिशु हेम्ब्रम, सचिन गोप, नितेश वर्मा, इंद्रजीत महतो, कृष्णा किशोर महतो समेत अन्य मौजूद थे.
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