पांच परियोजना कर्मियों की सेवा हो गयी समाप्त
Updated at : 15 Apr 2017 6:51 AM (IST)
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साहिबगंज : गरीब पहाड़िया बच्चों को स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना बंद कर राशि हड़पने के आरोप में डीसी के निर्देश पर मंडरो प्रखंड के बीइइओ, स्कूल के प्रधान व सहायक शिक्षक सहित शिक्षा परियोजना के पांच कर्मियों पर गाज गिरी है. डीएसइ जयगोविंद सिंह ने बताया कि उनलोगों के आरोप की जांच व स्पष्टीकरण […]
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साहिबगंज : गरीब पहाड़िया बच्चों को स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना बंद कर राशि हड़पने के आरोप में डीसी के निर्देश पर मंडरो प्रखंड के बीइइओ, स्कूल के प्रधान व सहायक शिक्षक सहित शिक्षा परियोजना के पांच कर्मियों पर गाज गिरी है. डीएसइ जयगोविंद सिंह ने बताया कि उनलोगों के आरोप की जांच व स्पष्टीकरण के आधार पर बड़तल्ला पंचायत में संचालित मीडिल स्कूल चुआ पहाड़ के प्रधान शिक्षक प्रदीप ओझा व सहायक शिक्षक मनोरंजन सिन्हा, बीइइओ सर्किल मरांडी के खिलाफ भी प्रपत्र क गठित करने की कार्रवाई की गयी है.
वहीं बीपीओ मनोहर मंडल व बीआरपी एहसान अहमद व अभिषेक कुमार, सीआरपी पंकज शर्मा तथा पारा शिक्षक विपिन कुमार यादव की संविदा रद्द कर सेवा समाप्त कर दी गयी है. उन्होंने कहा कि मंडरो प्रखंड के बड़तल्ला पंचायत में संचालित मीडिल स्कूल चुआ पहाड़ में राशि गबन करने के उद्देश्य से गरीब पहाड़िया बच्चों का स्कूल में दो माह से मध्याह्न भोजन योजना बंद रखकर उनके हित से खिलवाड़ करने का मामला 18 मार्च को सामने आया था.
डीसी ने आदेश पर डीएसइ जयगोविंद सिंह ने 19 मार्च को जांच कर इसकी रिपोर्ट सौंपी थी. जांच के क्रम में डीएसई ने विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति काफी कम पाई थी. डीएसई ने स्कूल के पोषक क्षेत्र के लगभग एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों से भी पूछताछ की थी. इसमें बीइइटो, बीपीओ, बीआरपी व सीआरपी ने कभी भी स्कूल का भ्रमण या जांच नहीं करने की बात सामने आई थी. स्कूल को अक्सर बंद रखा जाता था. जिससे पहाड़िया बच्चे शिक्षा व मध्याह्न भोजन से वंचित रहते हैं. वहीं विद्यालय भवन के लिये वर्ष 2004-05 में 3.65 लाख व 2007-08 में 5.40 लाख रुपये दिये जाने के बाद भी अब तक निर्माण अधूरा पड़ा है.
बैंक अकाउंट नहीं खोले जाने के कारण छात्र-छात्राओं को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. निर्देश के बाद भी इस वर्ष स्कूल के बच्चो को पोशाक नहीं दी गयी है. डीएसइ ने स्कूल प्रबंधन कमेटी व सरस्वती वाहिनी माता समिति को तत्काल प्रभाव से भंग किया और पुनर्गठित करने का निर्देश दिया था.
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