कोटालपोखर लैम्पस में लाखों का घोटाला उजागर

Published at :21 Aug 2015 7:06 AM (IST)
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कोटालपोखर लैम्पस में लाखों का घोटाला उजागर

बरहरवा : प्रखंड क्षेत्र के कोटालपोखर लैम्पस में लाखों रुपये के घोटाला का मामला उजागर हुआ है. प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी वेद प्रकाश ने कोटालपोखर थाना में आवेदन देकर कहा है कि वर्ष 2011-12 में धान अधिप्राप्ति हेतु सरकार द्वारा 64 लाख रुपये राशि की धान खरीद के लिए दिया गया था. जिसमें से लैम्पस […]

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बरहरवा : प्रखंड क्षेत्र के कोटालपोखर लैम्पस में लाखों रुपये के घोटाला का मामला उजागर हुआ है. प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी वेद प्रकाश ने कोटालपोखर थाना में आवेदन देकर कहा है कि वर्ष 2011-12 में धान अधिप्राप्ति हेतु सरकार द्वारा 64 लाख रुपये राशि की धान खरीद के लिए दिया गया था. जिसमें से लैम्पस के पास 2 लाख 16 हजार 68 रुपये 14 पैसे धान खरीदने के बाद बच गया था, किन्तु लैम्पस द्वारा उक्त राशि नहीं लौटायी गयी.
पुन: वर्ष 2012-13 में सरकार द्वारा कोटालपोखर लैम्पस को 1 करोड़ 25 लाख रुपये धान अधिप्राप्ति हेतु उपलब्ध कराया गया था. जिसमें से लैम्पस द्वारा 65 लाख 30 हजार राशि की धान अधिप्राप्त की गयी तथा 8 लाख 26 हजार 8 सौ 86 रुपये लैम्पस द्वारा विभाग को वापस कर दिया गया. शेष 51 लाख 43 हजार 114 रुपये राशि की धान लैम्पस द्वारा खरीदा नहीं गया और न ही उक्त राशि विभाग को वापस की गयी.
इस प्रकार वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में कुल मिलाकर 53 लाख 59 हजार 182 रुपये 14 पैसे का धान नहीं खरीद कर कोटालपोखर लैम्पस की राशि को तत्कालीन अध्यक्ष खगेन्द्र उरांव पिता रजनी उरांव ग्राम-दुखियाटोला, तत्कालीन सचिव भगवती साह पिता-स्व हरिनारायण साह ग्राम कोटालपोखर, तत्कालीन सचिव सपन वैक्का पिता-मंगरू वैक्का ग्राम-बेलपहाड़ी व तत्कालीन सदस्य ललित कुमार सिंह पिता-राजकुमार सिंह ग्राम-कोटालपोखर उक्त लोगों ने लैम्पस की सरकारी राशि का गबन किया है.
दर्ज हुआ मामला : बीसीओ वेद प्रकाश के प्राप्त आवेदन के आधार पर कोटालपोखर थाना पुलिस ने सरकारी राशि गबन करने के आरोप में चार लोगों के विरुद्ध कांड संख्या 195/15 धारा 420,406,409,34 भादवी के तहत मामला दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. कोटालपोखर थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि सरकारी राशि गबन के आरोप में चार लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है.
क्या कहते हैं बीसीओ
बीसीओ वेद प्रकाश ने बताया कि सहकारिता विभाग के अपर सचिव के पत्रांक 3164 के आदेशानुसार चार लोगों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है. जिसकी लिखित शिकायत कर मामला दर्ज कराया गया है.
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