रांची : राज्य के विधायक अपने-अपने क्षेत्र में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए विधायक निधि से 25 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. सोमवार को हुई बैठक में इससे संबंधित फैसला किया गया. विधायक अपने-अपने क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दवा, खाना आदि सामग्री के लिए एक हजार रुपये प्रति परिवार की दर से दे सकेंगे. वैसे परिवार, जिनके मुखिया कमाने के लिए दूसरे राज्य गये हैं और लॉकडाउन में फंसे हैं, उनको विधायक 2000 रुपये प्रति परिवार मदद कर सकेंगे. आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए विधायक प्रभावित परिवार के नाम और खाता नंबर के साथ डीडीसी के पास अनुशंसा करेंगे. डीडीसी विधायक की अनुशंसा के आलोक में राशि प्रभावित परिवार के खाते में हस्तांतरित करेंगे.
सुखाड़ग्रस्त घोषित प्रखंडों में चलेगा राहत कार्य कैबिनेट ने राशन कार्ड के लिए आवेदन करनेवाले 6.97 लाख परिवारों को एक रुपया प्रति किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया. आवेदकों को प्रति परिवार 10 किलो अनाज अप्रैल और मई माह के लिए दिया जायेगा. इसके लिए 36.11 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी लोगों को एक-एक किलो अतिरिक्त आयोडीनयुक्त नमक देने का निर्णय लिया. इस मद में अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी. कैबिनेट ने राज्य के सात जिलों के 55 प्रखंडों को सुखाड़ग्रस्त घोषित किया.
इन जिलों में मानसून (जून से अगस्त) के दौरान कम बारिश हुई थी. सामान्यत: इन जिलों में 530 मिमी बारिश होती है, लेकिन वर्ष 2019 में केवल 333 मिमी बारिश ही रिकार्ड की गयी. सुखाड़ग्रस्त घोषित प्रखंडों में राहत कार्य चलाने का फैसला किया गया. मंत्रिमंडलीय उपसमिति कोरोना राहत कार्य की करेगा समीक्षाकैबिनेट ने लॉकडाउन के निर्देशों का अनुपालन करने और इस अवधि में दूसरे राज्यों में किये जा रहे बेहतर कार्य की जानकारी लेने और उसके अनुरूप राज्य में लागू करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की है. इसमें योजना सह वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को शामिल किया गया है. यह समिति साप्ताहिक समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट देगी. समिति कोरोना से निपटने के लिए सरकार से उचित अनुशंसा करेगी.
