रांची : झारखंड की राजधानी रांची के होटल ली लैक (Hotel Lee Lac) के एक्सिस बैंक के एक अकाउंट में पड़े 11.92 लाख रुपये को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने अटैच करवा दिया है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉडरिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की गयी है. मामला झारखंड के बोकारो जिला में एक कोयला खदान के आवंटन में हुई अनियमितता (Coal Block Allocation Scam in Jharkhand) से जुड़ा है.
समाचार एजेंसी एएनआइ ने ट्वीट करके बताया है कि इस मामले में इडी अब तक 7 करोड़ रुपये जब्त कर चुकी है. विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने इस संबंध में मेसर्स डोमको प्राइवेट लिमिटेड और इसके मालिकों एवं निदेशकों के अलावा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी.
प्राथमिकी में कहा गया था कि झारखंड के वेस्ट बोकारो कोलफील्ड स्थित लालगढ़ (नॉर्थ) कोल ब्लॉक का आवंटन अपने नाम करवाने के लिए गलत रास्ता अख्तियार किया गया. कैप्टिव ब्लॉक के लिए आवेदन करने वाले विनय प्रकाश ने खदान आवंटन के बाद 7 करोड़ रुपये का जबर्दस्त मुनाफा कमाया. प्राथमिकी के मुताबिक, मेसर्स डोमको प्राइवेट लिमिटेड रांची को कोयला खदान आवंटित होने के बाद विनय प्रकाश ने ऊंची कीमत पर कंपनी को अपने शेयर बेच दिये.
Also Read: बुजुर्गों पर कहर बनकर टूटा कोरोना, आपको हैरान कर देंगे Covid-19 से झारखंड में मौत के ये आंकड़े
सीबीआइ की ओर से दर्ज की गयी प्राथमिकी के आधार पर जब प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच शुरू की, तो उपरोक्त तथ्य सामने आये. जांच के दौरान ही इस बात का भी खुलासा हुआ कि मेसर्स डोमको प्राइवेट लिमिटेड रांची के निदेशक विनय प्रकाश और उनके साथी कई प्रकार के अपराध में लिप्त पाये गये. इन लोगों ने खुद को बेदाग साबित करने के लिए कई तरह के आपराधिक कृत्य किये.
Enforcement Directorate (ED) attaches Rs 11.92 lakhs lying in the bank account of Hotel Le Lac, Ranchi under PMLA in a case of illegal allocation of Coal Block in Jharkhand. So far, total attachment in the case is Rs 7 crores: ED pic.twitter.com/BhmiiL2Bsr
— ANI (@ANI) October 23, 2020
इस मामले में विनय प्रकाश ग्रुप की 3.96 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 2.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई इडी पहले ही कर चुका है. इस संबंध में नयी दिल्ली में स्पेशल जज (पीसी एक्ट) भरत पराशर की विशेष अदालत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट के तहत एक मुकदमा भी दार्ज किया जा चुका है.
Also Read: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दुमका यात्रा से पहले CMO ने उपायुक्त से किस बात की मांगी अनुमति
Posted By : Mithilesh Jha
