जमशेदपुर में फायरिंग पर बाबूलाल मरांडी का सरकार पर निशाना, पुलिस पदस्थापन को लेकर उठाये सवाल
जमशेदपुर में दिनदहाड़े फायरिंग पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला. पुलिस विभाग में नियुक्तियों और अधिकारियों के अतिरिक्त प्रभार पर उठाए सवाल. जानें क्या कहा.
रांची. जमशेदपुर के बिंदल मॉल स्थित उडुपी रेस्टोरेंट में हुई दिनदहाड़े फायरिंग की घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाये हैं. 26 सितंबर को हुई इस घटना में चार लोग घायल हुए थे और पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है.
बाबूलाल मरांडी ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिनदहाड़े हुई गोलीबारी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता पैदा करती है. उन्होंने पुलिस विभाग में शीर्ष पदों पर नियुक्तियों को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा.
मरांडी ने आरोप लगाया कि नीरज सिन्हा के कार्यकाल से सेवानिवृत्त अधिकारियों को डीजीपी बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो उनके अनुसार अब भी जारी है. उन्होंने अनुराग गुप्ता और तदाशा मिश्रा की नियुक्तियों का भी उल्लेख किया. मरांडी ने कहा कि पुलिस नेतृत्व में योग्यता और मेरिट को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
अतिरिक्त प्रभार और पुराने आरोपों की जांच की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने एडीजी मनोज कौशिक, मयूर पटेल और अन्य अधिकारियों को दिये गये अतिरिक्त प्रभार को लेकर भी सवाल उठाये. उन्होंने अधिकारियों पर पूर्व में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की.
मरांडी ने कहा कि पुलिस पदस्थापन में राजनीतिक पसंद या वफादारी के बजाय ईमानदारी और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की जरूरत पर भी जोर दिया.
सीआइडी में अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल
उन्होंने सीआइडी में आदिवासी समाज से आने वाले वरिष्ठ अधिकारियों अजय लिंडा और असीम विक्रांत मिंज की क्षमताओं का समुचित उपयोग नहीं किये जाने का भी सवाल उठाया. मरांडी ने पुलिस व्यवस्था में अधिकारियों की जिम्मेदारी और पदस्थापन को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की.
जमशेदपुर की घटना के संबंध में पुलिस की जांच जारी है. पुलिस के अनुसार घटना में गोली चलाने वालों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है.
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