रांची : सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स विभाग के तत्वावधान में शुक्रवार को झारखंड चेंबर भवन में जीएसटी पर कार्यशाला आयोजित हुई.
मौके पर इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर मनोज शर्मा ने कहा कि जीएसटी भारत के कर ढांचे में सुधार का एक बड़ा कदम है. जीएसटी एक एकीकृत टैक्स है, जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा.
जीएसटी लागू होने से पूरे देश में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होगा, जिससे व्यवसायियों को खरीदी गयी वस्तुओं व सेवाओं पर चुकाये गये जीएसटी की पूरी क्रेडिट मिल जायेगी. इसका उपयोग बेची गयी वस्तुओं व सेवाओं पर लगे जीएसटी के भुगतान में किया जा सकेगा. फायदा यह होगा कि टैक्स पर टैक्स लगाने की व्यवस्था समाप्त होगी. इससे लागत में भी कमी आयेगी.
दो स्तरों पर लगाया जायेगा जीएसटी
उन्होंने कहा कि जीएसटी दो स्तर (सीजीएसटी व एसजीएसटी) पर लगेगा. सीजीएसटी का हिस्सा केंद्र को और एसजीएसटी का हिस्सा राज्य सरकार को प्राप्त होगा. एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री की स्थिति में आइजीएसटी लगेगा. व्यवसायी खरीदी गयी वस्तुओं और सेवाओं पर लगनेवाले जीएसटी की इनपुट क्रेडिट ले सकेंगे.
सभी प्रक्रियाएं होंगी ऑनलाइन
विभागीय अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी के तहत सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होगी. इसमें पेपर फाइलिंग करने का विकल्प नहीं होगा. रिटर्न फाइल करते समय खरीदारी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल अंतरिम रूप से प्रदान किया जायेगा. झारखंड चेंबर के महासचिव रंजीत गाड़ोदिया ने कहा कि वर्तमान प्रणाली (सेनवैट, वैट) में इनपुट टैक्स क्रेडिट (रिटर्न/इनपुट/कैपिटल गुड्स में) को जीएसटी (सीजीएसटी, एसजीएसटी) में ले जाया जायेगा. इसलिए लेखा पुस्तकों को अपडेट रखना अनिवार्य होगा. इससे कर निर्धारण (असेसमेंट) के दौरान कंपनियों को सहायता मिलेगी. मौके पर झारखंड चेंबर के सह सचिव आनंद गोयल, उपाध्यक्ष कुणाल अजमानी, विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर आकाश सिंघला, इंस्पेक्टर परवेज आलम, सुप्रिटेंडेंट एसएनपी सिंह, झारखंड चेंबर के सदस्य राजीव जैन, रोहित पोद्दार, साकेत मोदी, अंकित जैन, साकेत तिवारी, अंकित मोदी, परिधी, रोहित कटारूका, प्रकाश अग्रवाल सहित कई व्यापारी उपस्थित थे.
