रांची : विकास करना है, तो गरीबों का कल्याण करना होगा. जन-जन तक पहुंचना सरकार व ब्यूरोक्रेसी से संभव नहीं है. इसलिए गरीबों का भला अकेली सरकार नहीं कर सकती. यह काम पंचायतें करेंगी. सरकार ने तय किया है कि हमारी जनता अब प्रखंड कार्यालय नहीं जायेगी. अाय, जाति व आवासीय प्रमाण पत्र बनाने सहित अन्य काम पंचायत सचिवालय से होंगे. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही. वे गुरुवार को नामकुम प्रखंड की रामपुर पंचायत में पंचायत स्वयं सेवकों के सशक्तीकरण कार्यक्रम में बोल रहे थे. इसी पंचायत से उपरोक्त कार्यों से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट शुरू होना है.
सीएम ने कहा कि ग्रामीण आवास व मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए भी वसूली की जाती है. बिचौलिये बगैर गांधी जी का दर्शन किये कोई काम नहीं करते. इसलिए अब प्रखंडों में होने वाले काम पंचायतों के जरिये होंगे. सीएम ने कहा कि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा, तो इसे राज्य भर में लागू किया जायेगा.मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य भर के पंचायत स्वयं सेवकों ने पारिवारिक सर्वेक्षण का काम बहुत ही बेहतर तरीके से किया है. अब हमारे पास राज्य भर के अनाथ बच्चों (19810), विधवा महिलाअों (3.85 लाख), वृद्धों (5.96 लाख) व बेरोजगारों सहित किसी परिवार की पारिवारिक आय तथा उसके पास कुल जमीन का ब्योरा उपलब्ध है.
सरकार इन अांकड़ों के आधार पर जन कल्याणकारी कार्यक्रम व योजनाएं बनायेगी. इन आंकड़ों का अक्षरश: पालन किया जायेगा. हम जल्द ही वृद्धा व विधवा पेंशन लाभुकों की संख्या बढ़ायेंगे. सरकार विधवा बहनों को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ेगी. उन्हें पेंशन व अावास उपलब्ध कराया जायेगा. कार्यक्रम का संचालन मीनाक्षी शर्मा व धन्यवाद ज्ञापन निदेशक पंचायती राज वीरेंद्र भूषण ने किया. इस अवसर पर कौशल विकास मिशन के निदेशक रवि रंजन, उपायुक्त, डीडीसी, पंचायत व प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधियों सहित ग्रामीण उपस्थित थे.
रामपुर का पायलट प्रोजेक्ट : पंचायती राज सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि नामकुम की रामपुर पंचायत में अब विभिन्न प्रमाण पत्र (अाय, जाति, आवासीय) बनेंगे. पंचायत सचिवालय में यह काम पंचायत स्वयं सेवकों की मदद से होगा. पंचायत में 15 मई से विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन फॉर्म उपलब्ध रहेंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पहले इंदिरा आवास) के लिए भी अावेदन लिये जायेंगे. कौशल विकास के लिए सभी पंचायतों से कम से कम 100 लोगों का चयन करना है. लाभुकों के लिए सर्वे का काम 15 से 30 मई के बीच कर लिया जायेगा. पंचायत सेवक ग्रामीण घरों में एलइडी बल्ब खरीदने व लगाने को भी प्रोत्साहित करेंगे.
सबको रोजगार देंगे : मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास के लिए चयनित युवाअों को प्लंबर व राज मिस्त्री सहित अन्य ट्रेड में प्रशिक्षित किया जायेगा. इससे इनको तुरंत काम मिलेगा. पानीपत हरियाणा की कंपनी झारखंड में ही कंबल बनाने का कारखाना लगायेगी. यह कारखाना दीपावली तक खुल जायेगा. वहां गरीब महिलाएं रोज तीन सौ रुपये कमा लेंगी. इस तरह वह बीपीएल से एपीएल हो जायेंगी. इसी तरह चादर, तौलिया बनाने का काम भी राज्य की महिलाएं करेंगी. सरकार उनके सारे उत्पाद खरीद लेगी.
राज्य में 19810 बच्चे अनाथ : पंचायत स्वयं सेवकों की सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि राज्य भर में 19810 अनाथ बच्चे हैं. इनका नामांकन सरकार के आवासीय विद्यालयों में कराया जायेगा. वहीं सरकार इन बच्चों के कौशल विकास के लिए रांची व गुमला में प्रशिक्षण केंद्र खोलेगी. वहीं अगले एक-दो माह में कुल 29 निवेश जमीन पर उतरेंगे. इनमें भी इन प्रशिक्षित बच्चों को रोजगार मिलेगा.
मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड बनेगा
सीएम ने कहा कि स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड बनेगा. इसके तहत तसर, हैंडीक्राफ्ट व लाह सहित अौर चार बोर्ड होंगे. सबमें एमबीए योग्यता वाले लोग रखे जायेंगे. राज्य स्तरीय पंचायत स्वशासन परिषद के गठन की बात भी सीएम ने कही. यहां पंचायती राज से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा.
लोकसभा, विधानसभा से मजबूत ग्रामसभा
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि गांव में विकास एक चुनौती है. यह काम ग्रामसभा ही कर सकती है, जो लोकसभा व विधानसभा से ज्यादा मजबूत है. गांव में रोजगार सृजन व स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने से ही गांवों का सशक्तीकरण होगा.
