रांची: कैथोलिक बिशप्स कांफ्रेंस ऑफ इंडिया के आदिवासी मामलों के विभाग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यालय को आदिवासी मुद्दों पर आठ सूत्री ज्ञापन सौंपा़ प्रतिनिधिमंडल ने जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव से भी मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा है़.
यह है प्रमुख मांगें : ज्ञापन में मांग की गयी है कि सीएनटी व एसपीटी एक्ट में संशोधन पर रोक लगायी जाये, झारखंड की गैर मजरुआ जमीन में किसी तरह का परिवर्तन न हो, औद्योगिकीकरण के लिए आदिवासियों की जमीन न ली जाये, आदिवासियों व अन्य वन निवासियों के अधिकार सुरक्षित रखें, कैंपा कानून 2016 को बदला जाये और वनाधिकार कानून के संदर्भ में ग्राम सभा की शक्तियों का सम्मान किया जाये़ झारखंड की स्थानीयता नीति में किये गये बदलाव से आदिवासी समाज पर लंबे समय में विपरीत प्रभाव पड़ेगा़.
यह मांग की गयी कि अल्पसंख्यक ईसाइयों व भाषायी आदिवासी अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न से बचाया जाये़ सरकार को पांचवी अनुसूची की धारा 19 (5), 25, 26, पेसा कानून 1996, एलएएआर 2013 और आदिवासियों के लिए किये गये अन्य संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया जाये. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विभाग के अध्यक्ष सह सिमडेगा के बिशप विंसेंट बिरवा ने किया़ इस प्रतिनिधिमंडल में रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के बिशप पॉल टोप्पो व उदयपुर (राजस्थान) के बिशप देवप्रसाद गनवा शामिल थे़.
