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दूरस्थ इलाकों में डॉक्टरों को अब 20% अधिक वेतन
सीएम ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने के लिए कहा है कि वहां पदस्थापित किये जानेवाले डॉक्टरों को 20 प्रतिशत अधिक वेतन देने का प्रावधान करें. मरीजों को दवा खरीदने में कम से कम राशि व्यय करना पड़े, इसके लिए रिम्स एवं […]
सीएम ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने के लिए कहा है कि वहां पदस्थापित किये जानेवाले डॉक्टरों को 20 प्रतिशत अधिक वेतन देने का प्रावधान करें. मरीजों को दवा खरीदने में कम से कम राशि व्यय करना पड़े, इसके लिए रिम्स एवं सभी सदर अस्पतालों के डॉक्टर जेनेरिक दवा लिखें.
कहा गया कि रिम्स में आगामी दो-तीन माह में ओपन हार्ट सर्जरी का कार्य शुरू हो जायेगा. रिम्स में एमबीबीएस के सीटों की संख्या 150 से 250 करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया. रिम्स से पास होनेवाले एमबीबीएस डॉक्टर तीन साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेंगे. इसका वेटेज उन्हें एमएस-एमडी के नामांकन में मिलेगा. अस्पताल में प्रयुक्त होने वाले चादर, तौलिया, कंबल, परदा इत्यादि का क्रय झारक्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा. इससे सखीमंडल को रोजगार मिलेगा. अस्पताल में अलग–अलग दिनों के लिए अलग–अलग रंग की चादर रहेगी. मुख्यमंत्री ने यह निर्देश प्रोजेक्ट भवन में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम, जांच घर पर कठोर कार्रवाई की जाये. 108 एंबुलेंस सेवा जुलाई 2017 से निश्चित रूप से शुरू करें. इस योजना के तहत 329 एंबुलेंस की सेवाएं प्रारंभ की जानी है. नर्सिंग संवर्ग की कमी को दूर करने के लिए लातेहार, लोहरदगा, देवघर, पाकुड़ एवं कोडरमा में जीएनएम, एएनएम स्कूल नहीं है. इन स्थानों में स्कूल खोलने के लिए डीपीआर 31 मई 2017 तक तैयार कर लिया जायेगा. डॉक्टर के रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली करने का आदेश दिया गया. सभी प्रमंडल मुख्यालयों में फार्मेसी संस्थान खोलने की कार्रवाई की जा रही है. सभी सरकारी अस्पतालों से शवों को उसके ठिकानों तक पहुंचाने के लिए पीपीपी मोड पर शव वाहन चलाये जायेंगे. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के साथ एकीकृत करते हुए कार्यान्वित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है.
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, किशोर-किशोरी स्वास्थ्य, यक्ष्मा नियंत्रण, डायलिसिस, कैंसर इत्यादि से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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