झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में तालाबों व जलस्रोतों की स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी उपायुक्तों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. उपायुक्तों को शपथ पत्र के माध्यम से अपने जिले के तालाबों व जलस्रोतों की स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है. कोर्ट ने सरकार से जानना चाहा है कि राज्य के तालाबों के रखरखाव के लिए सरकार के पास क्या कोई नीति है?
रांची : मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने की. खंडपीठ ने पूछा कि खतियान में जितने तालाब है, उनकी पूरी स्थिति की जानकारी दी जाये. तालाबों की वर्तमान में क्या स्थिति है. कितने तालाब भर गये आैर कितने तालाब वर्तमान है, उसकी सूची भी दी जाये.
खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा कि गरमी को देखते हुए पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए समुचित व्यवस्था की जाये. पाइपलाइन, चापाकल, टैंकर आदि के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाया जाये. इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाये. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 15 जून की तिथि निर्धारित की.
बरसात के पूर्व जीर्णोद्धार कार्य पूरा करने का निर्देश
प्रार्थी के अधिवक्ता जेजे सांगा द्वारा रांची में धीमी गति से चल रहे तालाबों के गहरीकरण व साफ-सफाई कार्य का मामला उठाया गया. इस पर खंडपीठ ने सरकार व रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि जिन तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, वह कार्य 15 जून के पूर्व अर्थात बरसात आने के पहले पूरा कर लिया जाये. जीर्णोद्धार कार्य पूरा करने से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दायर की जाये.
हरमू नदी सहित अन्य नदी-नाले पर हुई सुनवाई
सुनवाई के दाैरान अधिवक्ता जेेजे सांगा ने हरमू नदी के जीर्णोद्धार कार्य का मामला उठाया.उन्होंने कहा कि नदी का साैंदर्यीकरण किया जा रहा है. कई जगहों पर नदी को नाला बना दिया गया है. राज्य के अन्य नदियों के मामले पर कोर्ट ने कहा कि तालाबों के मामले पर सुनवाई हो रही है. नदी-नाला व जलाशयों के मामले पर बाद में विचार किया जायेगा. साफ-सफाई होनी चाहिए. प्रदूषण में कमी लाने के लिए पाैधरोपण भी करना जरूरी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी स्वयंसेवी संस्था ह्यूमैनिटी व अन्य की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी है.
