रांची: केंद्रीय सरना समिति ने आदिवासी अस्मिता व पहचान को सुरक्षित रखने के लिए पूरे राज्य में धर्मांतरण रोधी बिल लागू कराने, धर्मांतरित आदिवासियों का आरक्षण समाप्त कराने और आदिवासी महिला व गैर आदिवासी पुरुष से उत्पन्न संतान को आदिवासियत के लाभ से वंचित कराने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है़.
डहूटोली हातमा के सामुदायिक भवन में हुई केंद्रीय सरना समिति की बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि सरकार ने आदिवासियों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरहुल, करम और विश्व आदिवासी दिवस जैसे पर्व को हमेशा प्रोत्साहित किया है़ इससे देश-दुनिया में आदिवासी समाज की पहचान स्थापित हुई है़.
केंद्रीय सरना समिति की मांग पर आदिवासियों की धार्मिक जमीन की सुरक्षा के लिए सरना-मसना की घेराबंदी युद्धस्तर पर करायी जा रही है़ जाति प्रमाण पत्र में सरना कॉलम लागू किया गया है़ मौके पर सरहुल महोत्सव-2017 की समीक्षा भी की गयी़ बैठक में विश्वास उरांव, डब्लू मुंडा, नीरा टोप्पो, रवि उरांव, गौतम मुंडा, शोभा कच्छप, प्रदीप मुंडा, आकाश उरांव, बजरंग मुंडा, प्रताप मुंडा, आकाश मुंडा, अमनदीप मुंडा व अन्य शामिल थे़
