रांची : कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) में विलय हो सकता है. कोयला मंत्रालय ने प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संयुक्त सचिव आरपी गुप्ता को नोडल अधिकारी बनाया है. इस कमेटी में सीएमपीएफ कमिश्नर को सदस्य बनाया गया है. 28 फरवरी 2017 को सीएमपीएफ ट्रस्टी बोर्ड की दिल्ली में हुई बैठक में गोदावरीखनी रीजनल ऑफिस को हैदराबाद में शिफ्ट करने तथा भूपालपल्ली में सब रीजनल ऑफिस खोलने का निर्णय हुआ था.
इस आलोक में सीएमपीएफ के कमिश्नर बीके पंडा ने 29 मार्च 2017 को एक कार्यालय आदेश जारी कर शिफ्ट करने की प्रक्रिया 20 अप्रैल तक पूरी करने तथा 21 अप्रैल से कार्यालय को पूर्ण रूप से काम करने का निर्देश दिया. 12 अप्रैल को जारी आदेश में सीएमपीएफ कमिश्नर बीके पंडा ने पुराने आदेश को स्थगित करने का निर्देश दे दिया.
कर्मियों को होगा काफी नुकसान : रामानंदन
सीएमपीएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य सह सीटू नेता डीडी रामानंदन बताते हैं कि मंत्री चाहते हैं कि सीएमपीएफ में इपीएफओ का विलय हो जाये. इससे कर्मियों को काफी नुकसान होगा. इसका असर सेवानिवृत्त व कार्यरत करीब नौ लाख कर्मियों पर पड़ेगा. इपीएफओ में 15 हजार वेतन पानेवाले शामिल हैं, जबकि सीएमपीएफ के सदस्य सभी कोयला कर्मी हैं. इसमें वेतन की कोई सीमा नहीं है. अभी जितना सीएमपीएफ कटता है, उतना कोयला कंपनी देती है. वैसे यह संसद से पारित एक एक्ट से बना है. इसमें बदलाव के लिए संसद की अनुमति लेनी होगी. इस मुद्दे को 24 अप्रैल को धनबाद में होनेवाली जेबीसीसीआइ उप समिति की बैठक में भी उठाया जायेगा. इसका विरोध भी किया जायेगा.
कोयला मंत्रालय के आदेश पर यह किया जा रहा है. सीएमपीएफओ के इपीएफओ में विलय की प्रक्रिया पर कोयला मंत्रालय द्वारा बातचीत की जा रही है.
बीके पंडा, कमिश्नर, सीएमपीएफ
