रांची: झारखंड में पीएमजीएसवाइ के अंतर्गत ग्रामीण सड़क बनानेवाली केंद्रीय एजेंसियों पर कार्रवाई की जायेगी. इसकी तैयारी की जा रही है. इन एजेंसियों के पास काफी समय से काम पेंडिंग है. कार्य की प्रगति काफी धीमी पायी गयी है. खास कर एनपीसीसी का काम धीमा है. ऐसे में विभागीय मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने स्पष्ट किया है कि अपेक्षाकृत धीमा काम करनेवाली केंद्रीय एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई होगी. वहीं, विभागीय सचिव ने भी काम धीमा होने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है. इस मामले से केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा को भी अवगत कराया गया है. उन्होंने समीक्षा के दौरान केंद्रीय एजेंसियों की प्रगति देखी. इसके बाद कहा कि वह खुद इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे. वहीं संबंधित पदाधिकारियों को कार्य प्रगति देखने को कहा है.
एनपीसीसी को कुल 924 सड़कों का काम आवंटित किया गया था. इनमें से 477 सड़कों का काम पूरा हुआ है. शेष सड़कों का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है. इसी तरह सरकार ने 3439 किमी काम एनपीसीसी को सौंपा था. इनमें से 1864 किमी का ही काम पूरा हो सका है. बड़ी संख्या में ऐसी योजनाएं हैं, जिनका काम अभी भी काफी धीमा है. इसे सरकार ने गंभीरता से लिया है.
चार एजेंसियां कर रही हैं काम : झारखंड में चार केंद्रीय एजेंसियां एनपीसीसी, एनबीसीसी, एचएससीएल व इरकॉन काम कर रही है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम इन एजेंसियों को दिया गया था. इस बार केवल इरकॉन को काम दिया गया है. शेष केंद्रीय एजेंसियों को काम नहीं दिया गया है.
जांच भी चल रही है : इधर, पीएमजीएसवाइ की सड़कों की गुणवत्ता को लेकर जांच भी चल रही है. एसीबी को जांच की जिम्मेवारी दी गयी है. एसीबी के द्वारा बनायी गयी टीम इसकी जांच कर रही है. इसके लिए पथ विभाग के इंजीनियरों को भी लगाया गया है.
