रांची: विकास आयुक्त सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने सभी विभागों के प्रमुखों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में किये गये कार्यों के लिए बधाई दी. उन्होंने कुल बजटीय उपबंध की 94 प्रतिशत से अधिक की राशि का सदुपयोग करने पर विभागीय सचिवों की प्रशंसा की. श्री खरे ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में किये जानेवाले विकास कार्यों से संबंधित बैठक करते हुए चालू वित्तीय वर्ष गति शुरू से ही बनाये रखने के निर्देश दिये.
उन्होंने योजना व गैर योजना का वर्गीकरण समाप्त करने की वजह से हुए परिवर्तन के बारे में बताते हुए राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के वर्गीकरण के अनुसार प्रगति प्रतिवेदित करने के लिए कहा. विकास आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट अभिभाषण में की गयी कुल 142 घोषणाओं के विरुद्ध अप्रैल 2017 के पहले सप्ताह में ही 25 घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं. मुख्यमंत्री आदिम जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना तीन अप्रैल 2017 से लागू कर दी गयी है. एक लाख सखी मंडलों को स्मार्ट फोन देने की योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है. विकास आयुक्त ने कार्य की गति को बनाये रखने का निदेश देते हुए योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभुकों तक पहुंचाने के लिए कहा.
डीसी विपत्रों की होगी विभागवार समीक्षा
अपर मुख्य सचिव ने राज्य के महालेखाकार के समक्ष लंबित 5,524 करोड़ रुपये के डीसी विपत्रों की विभागवार समीक्षा की. सर्वाधिक 1,536 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास विभाग और 903 करोड़ रुपये कल्याण विभाग के बिल लंबित पाये गये. उन्होंने सचिवों को अगले तीन माह में इनका समायोजन कराने के निर्देश दिये. महालेखाकार द्वारा किये गये अंकेक्षण के संबंध में लंबित अंकेक्षण कंडिकाओं की समीक्षा के दौरान पाया गया कि ऊर्जा, कल्याण, वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभागों के अंतर्गत सबसे अधिक मामले लंबित हैं. श्री खरे ने सभी विभागों को लंबित अंकेक्षण कंडिकाओं का अनुपालन तीन माह में निष्पादित करना सुनिश्चित करने के लिए कहा.
21 को पटना में 22वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक
21 अप्रैल को पटना में 22वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है. बैठक की तैयारी की समीक्षा करते हुए श्री खरे ने मंत्रिमंडल सचिवालय, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग व वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को बिहार और झारखंड के बीच संपत्ति एवं दायित्व के बंटवारे पर पूरी तैयारी के साथ बैठक में शामिल होने के निर्देश दिये.
