रांची: शहर के ऐसे मकान या भूखंड जिनका क्षेत्रफल तीन हजार वर्गफीट से अधिक है, उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर हाल में बनवाना होगा. अगर कोई व्यक्ति या अपार्टमेंट इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो ऐसे भवनों से रांची नगर निगम डेढ़ गुणा होल्डिंग टैक्स वसूलेगा. उक्त बातें नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता में कही.
श्री कुमार ने कहा कि जिन लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण नहीं किया है, उनसे आग्रह है कि वे जल्द से जल्द इसका निर्माण करवा लें.
नगर आयुक्त ने कहा कि जमीन अधिग्रहण कर मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किये जाने काे लेकर जिला प्रशासन को लिखा गया था. परंतु हाल ही में हुई सोशल इंपैक्ट सर्वे में रैयतों ने जमीन देने से इनकार कर दिया है. ऐसे में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण करना उतना आसान नहीं है. श्री कुमार ने कहा कि हमें पार्किंग के लिए जमीन मिले या न मिले, लेकिन हम सड़कों पर पार्किंग करने वालों को छूट नहीं देंगे. पार्किंग के नियम को अौर कड़ा किया जायेगा. नो पार्किंग में खड़े वाहनों के जब्त करने का अभियान और तेज किया जायेगा.
नहीं रुकेगा काम : मेयर आशा लकड़ा के द्वारा टेंडर पर अापत्ति जताने व टेंडरों को रद्द किये जाने की चेतावनी पर नगर आयुक्त ने कहा कि सारा काम विधिवत रूप से हुआ है. इसलिए निगम का कोई काम नहीं रुकेगा.
तिथि बढ़ाने की मांग
रांची नगर निगम की पूर्व मेयर व कांग्रेस नेत्री रमा खलखो ने राज्य सरकार से होल्डिंग टैक्स असेसमेंट के तिथि में बढ़ोतरी करने की मांग की है. श्रीमती खलखो ने कहा कि मार्च माह में कई प्रकार के कार्य होने के कारण लोग अपने घरों का असेसमेंट नहीं करवा पाये हैं. इसलिए सरकार को एक बार फिर से तिथि में बढ़ोतरी करनी चाहिए.
