रांची: लिट्टीपाड़ा उप चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लिट्टीपाड़ा में सरकार के पांच मंत्री के अलावा विधायक और एक दर्जन से अधिक पदाधिकारी पिछले एक सप्ताह से कैंप किये हुए हैं. चुनाव घोषणा होने के बाद से कल्याण मंत्री लुइस मरांडी क्षेत्र में रह कर चुनाव प्रचार कर रही है. इनके अलावा ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, कृषि मंत्री रणधीर सिंह, श्रम मंत्री राज पालिवार और भू-राजस्व मंत्री अमर बाउरी भी क्षेत्र में जमे हुए हैं.
खादी बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ, भाजपा एसटी मोरचा के अध्यक्ष सह विधायक राम कुमार पाहन, विधायक अनंत ओझा, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू समेत अन्य पदाधिकारी भी पार्टी के प्रचार में जुटे हैं. प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर पार्टी प्रत्याशी हेमलाल मुरमू के नामांकन की तिथि से ही क्षेत्र में मौजूद हैं. श्री प्रभाकर ने बताया कि दिवंगत विधायक अनिल मुरमू की पहली पत्नी के भाजपा में शामिल होने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है. झामुमो की पकड़ कमजोर हुई है. झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष, युवा मोरचा के अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है. इस बार लिट्टीपाड़ा में भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है. पार्टी कार्यकर्ता डोर-टू-डोर कैंपेन कर रहे हैं. सोमवार को प्रदेश अल्पसंख्यक मोरचा के अध्यक्ष सोना खान व अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमाल खां भी समर्थकों के साथ लिट्टीपाड़ा पहुंच कर चुनाव कार्य में जुट गये हैं.
29-30 को लिट्टीपाड़ा में रहेंगे मुख्यमंत्री
लिट्टीपाड़ा उप चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास 29 व 30 मार्च को लिट्टीपाड़ा में रहेंगे. श्री दास दो दिनों तक विधानसभा क्षेत्र में कैंप कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे. इसके बाद छह अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले दो दिनों के लिए संताल परगना जायेंगे.
झामुमो को सता रहा हार का डर : प्रतुल
झामुमो ने लिट्टीपाड़ा चुनाव में अपना आदिवासी एवं संताल परगना विरोधी चेहरे को स्पष्ट दिखा दिया है. भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दोबारा पत्र लिख कर प्रधानमंत्री की साहेबगंज सभा एवं पहाड़िया आदिम जनजाति बटालियन के गठन पर रोक लगाने की मांग पर प्रतिक्रिया देते यह बातें कहीं है. श्री शाहदेव ने कहा कि दशकों से झामुमो ने पहाड़िया आदिम जनजाति को वोट बैंक बना कर रखा था. अब जब राज्य सरकार उनको विकास की मुख्यधारा में जोड़ रही है और सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति कर रही है, तो झामुमो उसको स्थगित करवाना चाह रही है. उन्होंने कहा कि झामुमो की यह पूरी मांग बेहद हास्यास्पद है. झामुमो को हार का डर सता रहा है और वह रोज अपनी हार के बाद कारण बताने के लिए नये-नये बहाने खोज रहा है.
