रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रखंड एवं जिला स्तर पर पेयजल की समस्या की शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम को एक्टिवेट करें. उन्होनें सभी जल सहियाओं का भुगतान 10 दिनों में करने का भी निर्देश दिया. श्रीमती वर्मा गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा कर रहीं थी. इस क्रम में उन्होंने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपायुक्तों को भी आवश्यक निर्देश दिया. अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने व चापानलों की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र व आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल की समस्या न हो. इस दौरान विभाग की अोर से बताया गया कि राज्य में 86 प्रतिशत चापानल कार्यरत हैं. 15000 चापानलों के आरआरपी को अगले 10 दिनों में बदल दिया जायेगा. विभाग द्वारा अनाच्छादित टोलों में 6000 नये चापानल लगाये जायेंगे.
व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण में तेजी लायी जाये : स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने के लिये सभी जिलों में लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जाये. व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण में तेजी लायी जाये. उन्होंने कहा कि अब तक पूरे राज्य में सात लाख शौचालय का निर्माण हो चुका है. 389 पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है. विभाग द्वारा बताया गया कि 31 मार्च तक 1000 पंचायतों को पूर्ण रूप से ओडीएफ कर दिया जायेगा. अगले दो माह में करीब दो लाख और व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा. बैठक में मुख्य रूप से प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एपी सिंह, स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक राजेश कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे.
पेयजल संकट से निबटने के लिए रद्द की गयी इंजीनियरों की छुट्टी
रांची. पेयजल संकट से निबटने के लिए पेयजल विभाग के अभियंताओं की छुट्टी एक अप्रैल से 30 जून तक रद्द कर दी गयी है. जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि गरमी के मौसम में राज्य में पेयजल संकट नहीं होने दिया जायेगा. लोगों की सुविधा के लिए संबंधित अभियंताओं व पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर को सार्वजनिक किया गया है. प्रत्येक प्रखंड में कनीय अभियंता व सहायक अभियंता को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है़ प्रत्येक नोडल पदाधिकारी को क्षेत्र वार ह्वाट्सएप ग्रुप बनाकर ग्रुप में जल सहिया, मुखिया, बीडीओ, सीओ व सीडीपीओ के साथ-साथ संबंधित एइ, इइ व एसइ को रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि आपसी समन्वय बना रहे.
कंट्रोल रूम बनाया गया : मंत्री ने कहा कि प्रमंडल एवं प्रखंडवार कंट्रोल रूम बनाया गया है. मुख्यालय स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है.ग्रामीण इलाकों के सभी चापानल चालू रहे और मरम्मत के अभाव में कोई भी चापानल बंद नहीं हो़
