रांची: केंद्र सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास के क्षेत्र में लगनेवाली सामग्रियों व उपकरणों की सुलभ उपलब्धता के लिए 35 कंपनियों से एग्रीमेंट किया है. तीन साल में ये कंपनियां 2.69 करोड़ एमटी सीमेंट पोर्टल के माध्यम से बेच सकेंगी. इन कंपनियों से मिल कर सीमेंट व अन्य सारे उपकरणों के लिए दर तय कर दी गयी हैं, ताकि सड़क बनानेवालों को तय दर में सामग्रियां उपलब्ध हो सकें.
कंपनियों को अनाप-शनाप दर न लगे या समय की बरबादी न हो, इससे बचने के लिए ऐसा किया गया है. आइएनएएम-प्रो वेब पोर्टल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि इसके माध्यम से सामग्रियों व उपकरणों की खरीद की जा सके. कोई भी कंपनी-एजेंसी पोर्टल के माध्यम से सीमेंट व अन्य उपकरणों की दर व उपलब्धता देख कर खरीद के लिए अॉर्डर कर सकती है.
इस कड़ी में केंद्रीय सड़क, परिवहन, उच्च पथ व जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के क्षेत्र में वेब-पोर्टल का इस्तेमाल करने के लिए कहा है. उन्होंने आइएनएएम-प्रो वेब पोर्टल के उपयोग से इस क्षेत्र में बेहतर काम करने का सुझाव दिया है. उनके पत्र का हवाला देते हुए सारे राज्यों के मुख्य सचिव को इस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. वहीं, झारखंड में भी पथ विभाग के अभियंता प्रमुख ने राष्ट्रीय उच्च पथ के मुख्य अभियंता सहित सारे अंचलों व प्रमंडलों को इसके अनुपालन का निर्देश दिया है.
श्री गडकरी ने लिखा है कि सीमेंट की खरीद भी वेब पोर्टल के माध्यम से करने पर वास्तविक लागत में सीमेंट उपलब्ध हो सकेगा. एग्रीमेंट तीन साल के लिए है. इस दौरान अगर सीमेंट की कीमत में बढ़ोतरी भी होती है, तो तय दर पर ही सड़क निर्माण के लिए सीमेंट मिलेगा. यह माना जा रहा है कि इससे लागत में कमी आयेगी. इसके साथ ही सड़क निर्माण के अन्य उपकरण अर्थ मूवर्स, कंक्रीट मिक्चर्स, रोड रोलर्स आदि उपकरणों की भी खरीद की जा सकेगी. मंत्री ने निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित कराया जाये कि ठेकेदार व कंपनियां इस सिस्टम को अपनायें.
