रांची : कांग्रेस नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि राज्य में लीज की जमीन पर बसे मोहल्लों को सरकार हटाना चाहती है. इसी वजह से लीजधारियों को लगातार नोटिस भेजा जा रहा है.
सरकार की मंशा बड़े उद्योगपतियों को जमीन का मालिकाना हक देकर राज्य की गरीब जनता को बेघर करना है. कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर श्री सहाय ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकारों द्वारा किये गये सैकड़ों एमओयू में से एक भी धरातल पर नहीं उतर सका. अंबानी, मित्तल समेत कई उद्योगपति झारखंड छोड़ कर चले गये.
अतिथि देवो भव: की तर्ज पर मोमेंटम झारखंड के लिए राजधानी में आनेवाले लोगों का स्वागत है. मुख्यमंत्री को राज्य के 7000 बंद पड़े उद्योगों पर भी ध्यान देना चाहिए. राज्य की जनता को भूखा रख दूसरे देश के लोगों को खाना खिलाना ठीक नहीं है. श्री सहाय ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री द्वारा सरकार के स्वयं शराब बेचने के फैसले को मंजूरी देना यह दिखाता है कि राज्य सरकार दूसरे राज्यों में चल रहे चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करने का काम कर रही है. श्री सहाय ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अब सरकार द्वारा शराब की होम डिलिवरी के बारे में भी सोचना चाहिए. प्रेस कांफ्रेंस में रमा खलखो, सुरेंद्र सिंह, विनय सिन्हा दीपू, राकेश सिन्हा, चंद्रदेव शुक्ला, इंद्रजीत सिंह आदि उपस्थित थे.
