रांची: विधानसभा में झामुमो के वॉकआउट के बीच सोमवार काे कृषि विभाग का 18 अरब 36 लाख रुपये का बजट ध्वनिमत से पारित हुआ. द्वितीय पाली के दौरान कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई. झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने कटौती प्रस्ताव लाया, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया. सदन की कार्यवाही जैसे ही प्रारंभ हुई, सीएनटी-एसपीटी विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर झामुमो विधायक वेल में आ गये और नारेबाजी करने लगे. नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी में संशोधन कर सरकार ने राज्य की आत्मा को मार दिया है.
आदिवासी-मूलवासी मरणासन्न स्थिति में हैं. इस पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार ने झामुमो के अधूरे काम को पूरा किया है. झामुमो का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है. सत्ता में रहते हुए सीएनटी-एसपीटी में संशोधन करना चाहते थे. जब विपक्ष में आ गये, तो इसका विरोध कर रहे हैं. झामुमो की चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगी. इसके बाद झामुमो विधायकों ने सदन का वॉकआउट कर दिया.
दो लाख बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जायेगा : रणधीर सिंह : कृषि विभाग की ओर से सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. सरकार ने तीन लाख मुद्रा स्वॉयल कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया है. उन्होंने कहा कि राज्य में 35 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर है. पिछले साल 1.19 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है. अगले वित्तीय वर्ष में दो लाख बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार मनरेगा के तहत चार लाख डोभा का निर्माण करायेगी. 1300 छोटे तालाबों का निर्माण कराया जायेगा. मार्च तक सारे बड़े तालाबों के जीर्णोद्धार का काम पूरा कर लिया जायेगा. सरकार कृषक मित्र को प्रोत्साहित करेगी. वेटनरी कॉलेज में सीटों की संख्या 40 से बढ़ा कर 60 की जायेगी. बिरसा कृषि विवि में वीसी की नियुक्ति को लेकर सरकार प्रयास करेगी. गोड्डा में दूसरा कृषि विव बनेगा. साहिबगंज में कृषि महाविद्यालय खोलने पर सरकार विचार कर रही है.
कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है राज्य : योगेश्वर बाटुल : कटौती प्रस्ताव के विरोध में पक्ष रखते हुए भाजपा विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने कहा कि सरकार कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है. दलहन और बागवानी के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है. मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होनेवाले हैं. अगले साल से झारखंड मछली के निर्यात की स्थिति में होगा. दूध उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है.
प्रत्येक विधायक को 10-10 चापानल मिले : भानु : विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि कृषि बजट में 12 प्रतिशत की वृद्धि कर सरकार ने अपनी प्राथमिकता दिखायी है. उन्होंने निचले स्तर पर चल रहे बिचौलियागिरी को खत्म करने की बात कही. साथ ही प्रत्येक विधायक को 10-10 चापानल देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि राज्य में पेयजलापूर्ति योजना चरमराई हुई है. भवनाथपुर के नौ प्रखंड में से एक में भी पेयजलापूर्ति की योजना नहीं चल रही है. राज्य में 30 प्रतिशत लोग फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं.
सिस्टम में सुधार से 70 करोड़ की बचत : सरयू राय
खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री सरयू राय ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के छिद्र को भरने का काम विभाग ने किया है. पीडीएस सिस्टम को शत-प्रतिशत कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है. सिस्टम में सुधार होने से विभाग को 70 करोड़ रुपये की बचत हुई है. इसका उपयोग गरीब जनता की योजना पर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पीडीएस दुकानदारों का कमीशन बढ़ा दिया गया है. फिलहाल 87-90 प्रतिशत लोग राशन ले रहे हैं. जो राशन नहीं ले रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है. विभाग ने राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम लाया है. इसके तहत प्रज्ञा केंद्र में आवेदन कर लोग अपना कार्ड बनवा सकते हैं. धान खरीद को लेकर किसानों को पंजीकृत किया जा रहा है. इसके तहत अब तक राज्य में 63, 652 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. किसानों को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जा रही है. विधायक देवेंद्र सिंह के सवाल पर श्री राय ने कहा कि आरोपी मार्केटिंग अफसर का तबादला कोडरमा कर दिया गया है. साथ ही इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी है. प्रदीप यादव की ओर से उठाये गये सवाल पर श्री राय ने कहा कि नमक घोटाला पर विधानसभा की समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर मार्च तक कार्रवाई की जायेगी.
कृषि का अलग बजट बना कर भ्रमित कर रही सरकार : प्रदीप
झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने कटौती प्रस्ताव लाते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता में आम लोगों से जुड़े पेयजल, जलवायु परिवर्तन व खाद्य सुरक्षा नहीं है. इसलिए गिलोटिन लाया जा रहा है. कृषि के लिए अलग से बजट लाकर जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है. इसमें पांच प्रतिशत राशि घट गयी है. अब तक कृषि बजट की 30 प्रतिशत राशि ही खर्च हो पायी है. गाय वितरण योजना कमीशन की भेंट चढ़ गया है.
