रांची. झारखंड सरकार ने स्थानीय नीति घोषित कर दी है. लोग स्थानीयता का प्रमाण पत्र हासिल करने आगे आ रहे हैं. प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आवेदन करना है. स्थानीयता को निर्धारित करने को लेकर सरकार की ओर से छह मानक तय किये गये हैं. इन मानकों को पूरा करने संबंधी दस्तावेज देने पर आवेदकों के प्रमाण पत्र बनेंगे. हाल के दिनों में सरकार ने अलग-अलग विभागों में नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है. नियुक्ति में आरक्षण का लाभ लेने के लिए स्थानीयता का प्रमाण पत्र आवश्यक है.
छात्रों का हक मारा न जाये, इसलिए प्रमाण पत्र समय पर मिलना सुनिश्चित होना चाहिए, लेकिन प्रभात खबर को मिली सूचना के अनुसार प्रमाण पत्र बनाने में काफी समय लग रहा है. सरकार के तय मानकों को लेकर भ्रम की स्थिति है. छात्रों और आम लोगों से खतियान ही मांगे जा रहे हैं. प्रभात खबर आमलोगों की समस्या को साझा करना चाहता है.
स्थानीयता प्रमाण पत्र बनाने को लेकर हो रही परेशानियों से रूबरू होना चाहता है, जिससे निदान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके. हम आपकी पीड़ा सरकार तक पहुंचा सकें. पाठक अपनी परेशानी प्रभात खबर को मेल कर साझा कर सकते हैं.
