रांची : स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत गैर सरकारी संस्थाअों, शिक्षण संस्थानों और अन्य को नि:शुल्क 239 एंबुलेंस बांटी गयी थीं, जो फिलहाल बेकार हो गयी हैं. सरकार ने भी लंबे समय तक इनकी कोई खोज-खबर नहीं ली. नतीजतन, अब इन एंबुलेंस को बेकार मान कर संस्थाअों के पास ही छोड़ दिया गया है. जबकि समझौता शर्त के अनुसार संस्थाअों को ये वाहन अच्छी हालत में सरकार को वापस करने थे.
वित्तीय वर्ष 2004-05 व वर्ष 2005-06 में इन एंबुलेंस की खरीद हुई थी. गरीब मरीजों को सस्ती दरों (15-20 किमी के दायरे में 150 रुपये तथा अतिरिक्त दूरी के लिए चार-पांच रुपये प्रति किमी) पर एंबुलेंस उपलब्ध कराने तथा सड़क दुर्घटना सहित अन्य आपातकाल में इस्तेमाल के नाम पर एनजीओ को बांटे गये इन वाहनों का न तो पूरा विवरण स्वास्थ्य निदेशालय में उपलब्ध है अौर न ही संस्थाओं के संपर्क नंबर.
शुरू से ही संदिग्ध रही इन वाहनों की उपयोगिता : निशुल्क बंटे इन वाहनों की उपयोगिता शुरू से संदिग्ध रही है.
प्रभात खबर में इससे संबंधित खबर भी छपी थी, पर सरकार ने इस योजना का कभी मूल्यांकन नहीं किया. विभिन्न मेडिकल अॉफिसर इनचार्ज (एमअोआइसी), जिन्हें इसकी मॉनिटरिंग करनी थी, उन्होंने भी कभी इसकी सुध नहीं ली. दरअसल एनआरएचएम के तहत करीब 35 करोड़ की लागत से कुल 751 वाहन खरीदे गये थे. इनमें से 737 छोटे तथा 14 बड़े वाहन थे. गैर सरकारी संस्थाअों को दिये गये कुल 239 एंबुलेंस (टाटा सूमो व अोमनी वैन) के अलावा शेष गाड़ियां विभिन्न पीएचसी, रेफरल व सब डिविजनल अस्पतालों सहित जिला अस्पतालों के लिए बांटी गयी थीं, जो बांटे जाने के बाद से ही जंग खाती रहीं. क्योंकि बाद में इनके लिए ड्राइवर व तेल की व्यवस्था नहीं हो सकी थी. बड़े वाहनों का भी यही हस्र हुआ.
