रांची. परिवहन विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 1100 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा था. लेकिन वित्तीय वर्ष के आठ माह (30 नवंबर तक) गुजरने के बाद भी विभाग सिर्फ 448.84 करोड़ रुपये का राजस्व वसूली कर पाया है. यह लक्ष्य का 40.80 प्रतिशत है. यह पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध हुई वसूली से कम है. इससे पहले के साल (वित्तिय वर्ष 2015-16) में सरकार ने 900.76 करोड़ की वसूली का लक्ष्य रखा था और नवंबर 2015 तक 395 करोड़ की वसूली हुई थी, जो लक्ष्य का 43.88 प्रतिशत थी. अब तक हुई राजस्व वसूली के आंकड़े के आधार पर विभाग को अनुमान है कि वह 1100 करोड़ रुपये लक्ष्य के विरुद्ध 710 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली कर लेगा.
मोबाइल दारोगा का पद खत्म होने से दिक्कत : परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने मोबाइल दारोगा का पद खत्म कर दिया. राजस्व वसूली का काम अब सिर्फ एमवीआई के जिम्मे रह गया है. एमवीआई की कमी है. हर जिले में एक-एक एमवीआई का पद स्वीकृत है. लेकिन एक-एक एमवीआइ को पांच-पांच जिला का प्रभार दिया गया है.
इस कारण राजस्व वसूली में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पा रही है. वर्ष 2011-12 में परिवहन विभाग ने 327 करोड़, वर्ष 2012-13 में 420 करोड़, वर्ष 2013-14 में 457 करोड़, वर्ष 2014-15 में 612 करोड़ और वर्ष 2015-16 में 623 करोड़ रुपये राजस्व वसूली हुई थी. इस आंकड़े से साफ है कि राजस्व वसूली की सबसे कम बढ़ोतरी (11 करोड़) वर्ष 2015-16 में हुई.
परिवहन आयुक्त का पद छह माह से रिक्त : राज्य परिवहन विभाग में परिवहन आयुक्त का पद पिछले छह माह से रिक्त है. सरकार ने आइएएस संदीप सिंह को परिवहन आयुक्त बनाया था. करीब छह माह पहले सरकार ने उनका तबादला चतरा के डीसी पद पर कर दिया. इसके बाद से आज तक किसी अधिकारी का पदस्थापन इस पद पर नहीं किया गया है.
