आदिवासियों का जमीन पर अधिकार ही उनका मानवाधिकार विषय पर सेमिनार
रांची : अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर बिरसा-एमएमसी द्वारा ‘आदिवासियों का जमीन पर अधिकार ही उनका मानवाधिकार’ विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया़ इसमें पूर्व विधायक सह झारखंड पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि विधानसभा में जिस तरह संशोधन बिल पारित किया गया, वह असंवैधानिक है़ सीएनटी व एसपीटी एक्ट संविधान की नौंवी अनुसूची में है, जिसे विधानसभा तो क्या लोकसभा भी संशोधित नहीं कर सकती़ राज्य विधानसभा से पारित विधेयक को झारखंड की ग्रामसभा ने खारिज कर दिया है़
पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा ने कहा कि सीएनटी व एसपीटी एक्ट हमारे पूर्वजों के संघर्ष व बलिदानों का परिणाम है. इससे छेड़छाड़ करना आदिवासी समुदाय के साथ विश्वासघात है़ सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा़. प्रो संजय बसु मल्लिक ने कहा कि आदिवासियों के पास आजादी के समय कितनी जमीन थी और वर्तमान में उनके पास यह कितनी है, इसका हिसाब लेने का समय आ गया है.
झारखंड अांदोलनकारी डेमका सोय ने कहा कि आदिवासियों के हित के लिए सड़क पर उतर कर लड़ना होगा़ झारखंड माइंस एरिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव अर्जुन समद ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विस्थापन के खिलाफ चल रहे अंदोलनों को एक साथ जोड़ कर इस संघर्ष को और तेज करने की जरूरत है. अधिवक्ता रश्मि कात्यायन ने दोनों कानूनों में किये गये संशोधनों को समझाया़ दिलेश्वर महतो, राधा कृष्ण मुंडा, सुभाष हेंम्ब्रम, बिमल सोरेन ने भी विचार रखे़ कार्यक्रम का संचालन गोपीनाथ घोष ने किया़
