रांची : झारखंड सरकार अब रुग्ण उद्योगों का पुनर्वास करेगी. इसके लिए वृहत स्तर पर योजना बनायी गयी है. औद्योगिक नीति 2016 के तहत ऐसे उद्योगों को चिह्नित कर उसके पुनर्वास की व्यवस्था की जायेगी. इसके लिए दो स्तर पर कमेटी गठित की गयी है. एक कमेटी मध्यम व लघु उद्योगों के लिए है, जबकि दूसरी कमेटी वृहत और अल्ट्रा मेगा उद्योगों के लिए है.
हालांकि उद्योग विभाग के पास अभी ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि झारखंड में कितने उद्योग रुग्ण हैं. विभागीय सूत्रों ने बताया कि जो कंपनियां रुग्ण होंगी, वह स्वयं कमेटी के समक्ष आवेदन देगी. इसके बाद ही कार्रवाई आरंभ होगी. अब तक केवल एक कंपनी धनबाद की नारायण फ्यूल ने पुनर्वास पैकेज के लिए आवेदन दिया है.
एमएसएमइ रुग्ण उद्योगों के लिए कमेटी : उद्योग विभाग द्वारा मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग(एमएसएमइ) के रुग्ण उद्योगों के लिए झारखंड औद्योगिक एवं विनिवेश संवर्द्धन नीति 2016 के प्रावधानों के तहत पुनर्वास के लिए कमेटी गठित की गयी है. इस कमेटी के अध्यक्ष उद्योग निदेशक हैं. कमेटी में एमएसएमइ भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक, वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग, ऊर्जा विभाग, सांस्थिक वित्त, आरबीआइ रांची, एसएलबीसी रांची, संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकार के प्रतिनिधि, डीआइसी के जीएम, संबंधित बैंक के मैनेजर, आंचलिक प्रबंधक और अपर उद्योग निदेशक सदस्य होंगे.
क्या होगा काम : यह कमेटी एमएसएमइ क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों को पुनर्वास के लिए चिह्नित करेगी. इसके बाद उक्त उद्योग के लिए पुनर्वास पैकेज की अनुशंसा कर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी.
वृहत उद्योगों के लिए कमेटी : राज्य सरकार की ओर से वृहत, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों के पुनर्वास को प्राथमिकता में शामिल किया गया है. बीआइएफआर द्वारा घोषित रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार की सहायता, रियायत एवं सुविधाओं की आवश्यकता होती है. बीआइएफआर द्वारा तैयार किये गये पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन एवं सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एक कमेटी गठित की गयी है. यह कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी की अनुशंसा करेगी. इसे राज्य स्तरीय रुग्ण उद्योग पुनर्वास समिति का नाम दिया गया है. कमेटी का अध्यक्ष उद्योग विभाग के सचिव व सदस्य सचिव उद्योग निदेशक को बनाया गया है. कमेटी में वित्त सचिव, वाणिज्यकर आयुक्त, विद्युत कंपनी के सीएमडी, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के एमडी व एसएलबीसी के संयोजक सदस्य बनाये गये हैं.
क्या होगा काम : यह समिति बीआइएफआर द्वारा विचारित पुनर्वास पैकेज में निहित राज्य सरकार से संबंधित रियायतों, सुविधाओं को प्रदान करने एवं पुनर्वास योजना कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुशंसा करेगी. समिति राज्य सरकार के बंद, रुग्ण लोक उपक्रमों का आवश्यकतानुसार आकलन करते हुए पुनर्जीवन के लिए समुचित उपायों (जिनमें मानव शक्ति को युक्ति संगत बनाना, विनिवेश, वित्तीय पुनर्निधारण आदि शामिल है) की अनुशंसा करेगी. समिति रुग्ण उद्योगों के पुनर्वास के उपायों में विभिन्न सरकारी विभागों से वित्तीय सहायता, रियायतें तथा राज्य विद्युत पर्षद, डीवीसी या अन्य प्राधिकार से प्राप्त बिजली के आवंटन सहित अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल कर सकेंगी. पुनर्वास पैकेज के अनुश्रवण का काम भी कमेटी करेगी. वैसी इकाई जिनका चालू रहना संभव नहीं है तथा जो अपनी परिसंपत्तियों का निष्पादन तथा बैंकों के बकाये भुगतान करना चाहती है, को सहूलियत देने के लिए एक्जिट नीति भी तैयार करेगी. जो पूर्व में पुनर्वास पैकेज प्राप्त कर चुके हैं उन्हें अन्य कोई सुविधा नहीं देने का प्रावधान किया गया है.
