गुमला: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भाजपा से पहले इस राज्य में जिसकी भी सरकार थी, वह भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त थी. पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका था. अधिकारी से लेकर नेता तक भ्रष्टाचारी बने हुए थे. मेरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है. अभी भी राज्य में कहीं भ्रष्टाचार है, तो वह सिस्टम में सबसे नीचे है. जिसे मैं स्वीकार करता हूं. सीएम सोमवार को गुमला के नगर भवन में आयोजित बजट पूर्व संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे.
इस मौके पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की. यह भ्रष्टाचार व कालाधन पर चोट है. 70 साल तक कुछ लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार व कालाधन को बढ़ावा दिया है, जिसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुधारने में लगे हुए हैं. सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में झारखंड राज्य की भूमिका अहम होगी. मेरी सोच और संकल्प है, भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी व जवाबदेह प्रशासन. इसी तर्ज पर गरीबों का विकास करना है. अगर कोई हल्ला करता है, तो मैं उसकी परवाह नहीं करता. संगोष्ठी में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के गुमला, रांची, लोहरदगा, सिमडेगा व खूंटी जिला के प्रबुद्ध लोग व प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल हुए. इस मौके पर 31 लोगों ने सुझाव दिया कि बजट में किन-किन विषयों को शामिल किया जा सकता है. कार्यक्रम में12 विभागों के प्रधान सचिव व सचिव भी मौजूद थे.
राज्य से बिचौलियागिरी समाप्त हो रही है : सीएम ने पूर्व के सरकारों पर आरोप लगाया है कि वे लोग बिचौलियागिरी को बढ़ावा दिये हैं. लेकिन मेरी सरकार बिचौलियागिरी को खत्म करके ही दम लेगी. काफी हद तक बिचौलियागिरी खत्म हो गयी है. कुछ बचा है, तो तीन माह में सब कुछ ठीक हो जायेगा.
जीएसटी लागू होगा, तो थोड़ी परेशानी होगी : सीएम ने कहा कि जिस प्रकार नोटबंदी से थोड़ी परेशानी हुई है. उसी प्रकार जीएसटी कानून लागू होने से व्यापारियों को थोड़ी परेशानी होगी. मैं सभी व्यापारी को चोर नहीं कहता, लेकिन जीएसटी लागू करने में सभी के सहयोग की जरूरत है. मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसका अच्छा परिणाम मिलेगा. वहीं, सीएम ने कहा कि एक माह के अंदर राज्य की सभी बंद पड़ी माइंस खुलेंगी. इ-ऑक्शन के माध्यम से माइंस चालू करायेंगे. माइंस बंद होने से पश्चिमी सिंहभूम के सबसे ज्यादा लोग बेकार हो गये हैं. लेकिन मुझे अब एक माह दीजिए. समस्या दूर हो जायेगी.
इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का गठन हो : स्पीकर : विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने कहा कि संगोष्ठी में 31 लोगों के सुझाव आये, जो बजट में शामिल करने के योग्य हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी भी सरकार से कुछ मांग है, जिसे बजट में शामिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में खेल शिक्षक की नियुक्ति हो. इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का गठन हो. बेकार पड़े चमड़ा गोदाम को शुरू कराया जाये. उन्होंने कहा कि यदि एक उपायुक्त ठान लें कि उन्हें जिला को सुंदर बनाना है, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है.
1996 में संशोधन होने पर क्यों नहीं हुआ विरोध
सीएम ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन पर विपक्ष के विरोध पर कहा : वर्ष 1996 में इस राज्य में सीएनटी में संशोधन हुआ था. उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसके साथ झामुमो मिली हुई थी. उस समय इतना हल्ला क्यों नहीं हुआ. आज जब मैंने इस राज्य से गरीबी खत्म करने के लिए सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन किया, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है.
