रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि 15 नवंबर तक राज्य के सभी अंचलों में भूमि दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन हो जायेगा. उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य में तेजी लायें. जहां काम प्रभावित है, वहां और कंप्यूटर अॉपरेटर दिये जायें. कैथी अनुवादकों की भी नियुक्ति की जाये. सोमवार को वह राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा कर रही थीं.
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिन विभागों ने योजनाअों के लिए भूमि की अधियाचना दी है, उसके मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 नवंबर तक जमीन हस्तांतरण कर दें. उन्होंने एनएचएआइ की परियोजनाअों के लिए भूमि का हस्तांतरण आयुक्त के माध्यम से करने के लिए कहा है. सीएस ने कहा कि डीआइसी (डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर) के जीएम से जो जमीन की अधियाचना मिली थी, उस पर संबंधित जिले के अपर समाहर्ता तीन दिनों के अंदर भूमि हस्तांतरण करें.
मुख्य सचिव ने कहा कि सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण में चिह्नित भूमिहीन परिवारों के लिए जमीन की बंदोबस्ती की जाये. उन्होंने योग्य भूमिहीनों को ही जमाबंदी करने का निर्देश दिया, साथ ही अधिग्रहण की गयी भूमि के भुगतान करने को कहा है.
अवैध जमाबंदी मामले में हो कार्रवाई : मुख्य सचिव ने विभागीय अफसरों से कहा कि वे अवैध जमाबंदी मामले का सत्यापन करें और इस पर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि ऐसे भू-स्वामियों को चिह्नित करें, जिनके पास अपनी जमीन है. इसके बावजूद उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है. मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे परिवार को बेदखल नहीं किया जाये, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है.
दो लाख लोगों को जारी किया गया है नोटिस : विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अब तक 648875 एकड़ अवैध जमाबंदी चिह्नित किये गये हैं. वहीं, दो लाख लोगों को नोटिस जारी किया गया है.
अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि अब तक राज्य के 15 जिलों के 110 अंचलों में डिजिटलाइजेशन का काम हो गया है. उन अंचलों में ऑनलाइन लगान भी काटा जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विभागों की योजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 342 मामले सभी जिलों में लंबित हैं. बैठक में मुख्य रूप से विभागीय सचिव केके सोन, निदेशक राजीव रंजन सहित कई अफसर उपस्थित थे.
