रांची. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कर्मी संघ ने सरकार के अल्टीमेटम को धत्ता बताते हुए दो सूत्री मांगों को पूरा करने की अपील की है. संघ के राजीव शरण, रवि कुमार, निशि प्रभा, ज्योति ने सोमवार को मीडिया से कहा कि सरकार पूर्व में किये गये समझौते को अक्षरश: लागू करे, तभी वे अनिश्चितकालीन हड़ताल से वापस लौटेंगे.
इनका कहना है कि सरकार की ओर नौकरी समाप्त किये जाने की धमकी दिये जाने के बाद आंदोलन को और तेज किया जायेगा. संघ की तरफ से 19 अक्तूबर को स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री के आवास का घेराव किया जायेगा, जबकि 20 को राजभवन मार्च किये जाने की घोषणा की गयी है. संघ के पदधारियों का कहना था कि सरकार छठे वेतनमान के आधार पर वेतन की सीमा तय नहीं कर रही है और परियोजना कर्मियों को समूह व चिकित्सा बीमा का लाभ भी नहीं मिल रहा है.
संघ के अध्यक्ष रवि कुमार के अनुसार महंगाई भत्ते मामले में वेतनमान का 191 प्रतिशत दिये जाने का समझौता हुआ है. पर 102 फीसदी डीए अब तक नहीं मिला है. संघ का कहना है कि दूसरे विभागों में कार्यरत कर्मियों को पद के अनुसार 8000-20000 रुपये अधिक मिल रहा है. पर परियोजना कर्मियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.
