रांची : झारखंड सरकार ने उग्रवाद प्रभावित जिलों के सरकारी स्कूलों में बच्चों को डिजिटल लाइव स्मार्ट क्लास के जरिये शिक्षित करने का निर्णय लिया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इ-गवर्नेंस विभाग के बीच इसको लेकर एक करार भी हुआ है.
करार के तहत पहले चरण में 4400 पंचायतों से जुड़े एक-एक स्कूलों में डिजिटल स्मार्ट क्लास बनाया जायेगा. कार्यक्रम के तहत चयनित संस्थाओं से डिजिटल क्लास बनाने के लिए सरकार सुझाव भी मांगेगी. इसके आधार पर निविदा की अन्य शर्तें तय कर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे. सरकार की तरफ से चालू वित्तीय वर्ष में 4.50 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एजेंसी जैप आइटी को इसके लिए अधिकृत किया गया है. जैप आइटी की तरफ से इस वर्ष के अंत तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर नवंबर तक कंपनियों का चयन कर स्मार्ट क्लास बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.
अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 में 78 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्मार्ट क्लास योजना के तहत खर्च किये जायेंगे.कार्यक्रम के तहत सुदूरवर्ती इलाकों में रहनेवाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के बच्चों को एक साथ डिजिटल क्लास के जरिये बुनियादी शिक्षा दी जायेगी. ऑडियो और वीडियो मेटेरियल्स के आधार पर बच्चों को शिक्षित किया जायेगा. इसके तहत सरकार की तरफ से सभी पारंपरिक और भौगोलिक स्थिति को समाप्त करते हुए प्रशिक्षण दिया जायेगा. इसमें टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन और अन्य जीवंत कक्षाओं का प्रशिक्षण मॉड्यूल भी सरकार तैयार करायेगी.
