रांची: डीजीपी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई पुलिस अफसरों व एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक में तय किया गया कि राज्य के सभी पुलिसकर्मियों का हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाये. इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पुलिसकर्मी ही देंगे. सभी पुलिसकर्मियों को उनका व उनके परिवार के सदस्यों का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया जाये. इसकी शुरुआत करने से पहले पुलिस एसोसिएशन और पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी जल्द ही बैठक कर विचार करेंगे. फिर अपनी बात मुख्यालय को बतायेंगे. जिसके बाद प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पुलिसकर्मियों को अनुदान मद से कर्ज नहीं, अनुदान ही मिलेगा. एक साल पहले तक पुलिसकर्मियों को अनुदान ही मिलता था. इस साल की शुरुआत में डीजीपी समेत पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अफसरों ने निर्णय लिया था कि अनुदान मद से पुलिसकर्मियों को कर्ज दिया जायेगा, जिसे पुलिसकर्मियों को वापस करना होगा. पुलिस के दोनों एसोसिएशन ने मुख्यालय के इस फैसले का विरोध किया था.
इसके अलावा बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि नक्सल घटना की तरह ही विधि-व्यवस्था ड्यूटी में घायल होने पर पुलिसकर्मियों का इलाज मेडिका व अन्य अस्पतालों में कैशलेस होगा. इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी. पुलिस मुख्यालय जल्द ही इसका प्रस्ताव सरकार को भेजेगा. सरकार की मंजूरी के बाद यह व्यवस्था लागू होगी.
बैठक के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी प्रेस बयान के मुताबिक बीमार पुलिसकर्मियों को चिकित्सा सहायता देने के 154 लंबित मामलों का निपटारा किया गया. झारखंड पुलिस शिक्षा कोष से राशि लेने के लिए 1249 पुलिसकर्मियों ने आवेदन दिये थे. सभी के आश्रित को शिक्षा के लिए राशि देने का फैसला लिया गया. मृत पुलिसकर्मियों को आश्रितों को आर्थिक लाभ देने के लिए परोपकारी कोष से 791 पुलिसकर्मियों के आश्रित को राशि देने का फैसला लिया गया. बैठक में यह तय किया गया कि सभी तरह के कोष में जमा राशि में से 75 प्रतिशत राशि ही खर्च की जायेगी. शेष 25 प्रतिशत राशि भविष्य के लिए जमा रखी जायेगी. बैठक में एडीजी मुख्यालय, एडीजी सीआइडी, आइजी स्पेशल ब्रांच, आइजी कार्मिक, पुलिस एसोसिएशन और पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री शामिल हुए.
