रांची. झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि प्रदेश की रघुवर सरकार दिल्ली के आदेश पर चल रही है़ गुरुवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए श्री यादव ने आराेप लगाया कि शाह ब्रदर्श मामले में न्यायालय में सरकार का पक्ष नहीं रखा गया़ अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार की भूमिका को लेकर सरकार के अधिकारियों ने ही सवाल उठाये है़ं .
श्री यादव ने कहा कि तत्कालीन खान सचिव उदय प्रताप सिंह और संयुक्त सचिव ने लिखा है कि न्यायालय में बिना विभाग से चर्चा के ही तथ्य रखे गये़ सरकार का पक्ष सही तरीके से नहीं रखा गया़ खान सचिव ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के लिए अपील की बात भी कही थी, लेकिन बाद में उनके स्थान पर आये खान सचिव ने चुप्पी साध ली़ .
श्री यादव ने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए़ अपर महाधिवक्ता की मिलीभगत रही या फिर उन्हाेंने किसी के दबाव में कोर्ट में सरकार का पक्ष नहीं रखा? इस मामले में डीएमओ ने भी चालान देने से इनकार किया, तो उनका तबादला कर दिया गया़ डीएमओ का कहना था कि जब शाह ब्रदर्श के पास खनन पट्टा ही नहीं है, तो फिर उस पर चालान देने की बात कहां से न्यायसंगत है़. झाविमो नेता ने कहा कि शाह ब्रदर्श पर अतिरिक्त खनन के लिए 1267 करोड़ रुपये की देनदारी है़ उच्च न्यायालय में सही तरीके से पक्ष नहीं रखने और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण सरकार एक बड़ी राशि नहीं ले पायी़ उन्होंने कहा कि ऐसे कई प्रकरण है, जिसमें सरकार की थोथी दलील की पोल खुलती है़
