रांची: सरकार ने निर्माण कार्यों में रद्दी छड़ का इस्तेमाल करनेवाले जल संसाधन विभाग के ठेकेदारों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है. इसके लिए प्रधान महालेखाकार द्वारा भेजी गयी जांच रिपोर्ट को आधार बनाया गया है.
प्रधान महालेखाकार ने सरकार को भेजी गयी अपनी रिपोर्ट में कहा कि गालूडीह बराज में नहर और पुलों का निर्माण करनेवाले पांच ठेकेदारों ने रद्दी किस्म की छड़ का इस्तेमाल किया है. सरकार द्वारा लागू किये गये नियम के आलोक में निर्माण कार्यों में टाटा या सेल की स्टील की छड़ का इस्तेमाल करना है.
इस्तेमाल से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच आवश्यक है. गालूडीह बराज प्रमंडल के ऑडिट के दौरान यह पाया गया था कि इन ठेकेदारों ने निर्माण कार्यों में 2890 एमटी स्टील का इस्तेमाल किया है. 45 हजार रुपये एमटी के हिसाब से इसकी कीमत 13 करोड़ 50 हजार रुपये है. इस्तेमाल से पहले इसके गुणवत्ता की जांच नहीं की गयी. प्रमंडल के दस्तावेज में स्टील के खरीद से संबंधित रसीद और ढुलाई से संबंधित चालान उपलब्ध नहीं है. इससे मामला और भी संदेहास्पद हो जाता है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि आॅडिट के दौरान मामले के पकड़ में आने का बाद कार्यपालक अभियंता ने यह कहा कि ऑडिट टीम को बाद में गुणवत्ता जांच रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज उपलब्ध करा दिया जायेगा.
बिना जांच प्रयुक्त स्टील का ब्योरा(एमटी में)
कंपनी का नाम स्टील
त्रिवेणी इंजीकॉम 793.16
शेखर कंस्ट्रक्शन 1143.49
लॉर्डस इंटरप्राइजेज 514.66
भारद्वाज कंस्ट्रक्शन 93.56
रेवांत कंस्ट्रक्शन 345.13
