रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने सभी जिला के सिविल सर्जन और डीएसडब्ल्यूओ को निर्देश दिया है कि कुपोषण की रोकथाम के लिए एएनएम की जिम्मेवारी तय करें. साथ ही यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी बच्चा कुपोषण से ग्रसित न हो. मुख्य सचिव शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों के साथ सभी जिला के सिविल सर्जन और जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों को निर्देश दे रही थीं.
मुख्य सचिव ने कहा कि कुपोषण प्रतिरक्षण के लिए सभी एएनएम/सहिया कुपोषित बच्चों को चिह्नित करें तथा उन्हें हेल्थ कैंप में लायें. वहीं अति कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की अोर से मिलनेवाली सुविधा प्राप्त करने में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि एमसीटीएस ( मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम) का डाटा एक सप्ताह के अंदर अपडेट करें. जिन प्रखंडों में नेटवर्क की समस्या है, उनकी सूची तैयार कर प्रतिवेदन दें. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी गर्भवती महिलाओं का एएनसी कराना अनिवार्य है. प्रथम और तृतीय एएनसी में संतुलन बना रहे. उन्होंने कहा कि जो भी सेविकाएं/सहियाएं/सीडीपीओ कार्य में शिथिलता बरतेंगी, उन पर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही उन्होंने पाकुड़ व साहेबगंज में आंगनबाड़ी सेविका/सहियाओं का सम्मेलन आयोजित कराने का निर्देश दिया़.
मुख्य सचिव ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहियाओं को हर महीने लक्ष्य दें,ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों में ज्यादा से ज्यादा प्रसूति महिलाओं व नवजात शिशुओं के आंकड़े संधारित किये जा सकें. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि किस एएनएम व सहिया ने कितने संस्थागत प्रसव में योगदान दिया है. जहां टीकाकरण का कार्य बचा हुआ है, वहां मिशन मोड में कार्य पूर्ण करने का उन्होंने निर्देश दिया.
उन्होनें कहा कि सभी स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाये ताकि संस्थागत प्रसव, नवजात शिशुओं का सर्वेक्षण किया जा सके. विभाग के अपर मुख्य सचिव के विद्यासागर ने निर्देश दिया कि बारिश के मौसम में डायरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की आशंकाओं को देखते हुए सचेत रहें तथा मेडिकल कैंप में व सहियाअों द्वारा ओआरएस का वितरण किया जाये. बैठक में समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव मुखमीत सिंह भाटिया, एनआरएचएम निदेशक अमिताभ कौशल सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे.
