रांची : उपायुक्त मनोज कुमार ने तमाड़ व बुंडू के सभी ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी का वेतन स्थगित रखने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि वेतन तब तक स्थगित रहेगा, जब तक मनरेगा मजदूरों का खाता पोस्ट ऑफिस से बैंक में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता है.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जितने भी इंदिरा आवास अधूरे पड़े हैं, उन्हें अभियान चलाकर पूरा करें. अगस्त माह तक केसीसी का आवेदन भी जेनरेट कर दें. उपायुक्त गुरुवार को मनरेगा व इंदिरा आवास समेत कई योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे.
डीसी श्री कुमार ने मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान करने पर उसकी क्षति पूर्ति राशि मजदूरों को देने का आदेश दिया. उन्होंने सभी बीडीओ व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों से कहा कि अपने-अपने प्रखंड में पूर्ण किये गये डोभा का एमआइएस इंट्री करवाना सुनिश्चित करें. सभी प्रखंडों में पांच आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण मनरेगा से कराने काे कहा. इधर, डीडीसी बीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि सीएफटी प्रखंडों में शत प्रतिशत महिला मेठों का चयन किया जाये. गैर सीएफटी प्रखंडों में कम से कम 50 प्रतिशत महिला मेठों का चयन किया जाये़ इन महिला मेठों काे जल्द से जल्द मनरेगा योजना में लगाया जाये. उन्होंने एक सप्ताह के अंदर मनरेगा मजदूरों का शत-प्रतिशत आधार लॉक करने का निर्देश दिया. बैठक में पूनम झा, मनमोहन प्रसाद, ऋतुराज, रविकर श्याम व जिला समन्वयक मौजूद थे.
