रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराये जाने को लेकर सोमवार को नगर निगम सभागार में बिल्डरों व बैंक प्रबंधकों के साथ नगर आयुक्त ने बैठक की. बैठक में नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने बिल्डरों से कहा कि वे इस स्कीम के तहत छोटे फ्लैटों का भी निर्माण करें, ताकि इस योजना के तहत लोन लेकर मध्यम वर्ग के लोग भी उनके फ्लैटों की खरीदारी कर सकें.
नगर आयुक्त के इस आग्रह पर बिल्डरों ने कहा कि वर्तमान में उनके द्वारा जिन प्रोजेक्टों पर काम किया जा रहा है, उसमें कम आय वाले लोग फ्लैट की खरीदारी नहीं कर सकते हैं. आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट होगा, उसमें ऐसे फ्लैट का निर्माण किया जायेगा, ताकि कम आयेवाले लोग भी खरीद सकें. मौके पर नगर आयुक्त ने बैंक प्रबंधकों से कहा कि इस योजना का अधिकाधिक लाभ लोगों को मिले, इसके लिए 28 जुलाई को सभी वार्डों में कैंप लगाये जाने का निर्णय लिया गया है. उस दिन बैंक इस कैंप में सहभागिता निभायें, ताकि अधिक से अधिक लोग लोन प्राप्त कर सकें. नगर आयुक्त के इस आग्रह पर कुछ बैंक प्रबंधकों ने कैंप लगाने पर सहमति दी. वहीं कुछ ने कहा कि वे विचार करेंगे कि किस प्रकार से कैंप में भाग लिया जाये.
निम्न वर्गीय फ्लैट बनाने के लिए दें विशेष सुविधा : बैठक में बिल्डरों ने कहा कि सरकार की ओर से बनाये गये बिल्डिंग बायलॉज में कई त्रुटियां हैं. नक्शा भी विलंब से स्वीकृत हो रहा है. ऐसे में अगर हम इस प्रोजेक्ट के तहत किसी प्रकार का निर्माण करना चाहते हैं, तो कठिनाई होगी. इसलिए ऐसी व्यवस्था बनायी जाये कि नक्शा जमा करने के बाद तुरंत उसे स्वीकृति मिल जाये. दूसरी ओर नये बिल्डिंग बायलॉज में हर फ्लैट के लिए पार्किंग अनिवार्य की गयी है, उसे इस योजना के तहत समाप्त किया जाये. क्योंकि इस योजना के तहत हम छोटे फ्लैट तो बनायेंगे, परंतु उसमें नये बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायेगा.
हरिहर सिंह रोड में ड्रेनेज निर्माण के बाद ही मिलेगी नक्शों को स्वीकृति
रांची. हरिहर सिंह रोड में हो रहे जलजमाव को देखते हुए नगर नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने इस रोड में किसी भी प्रकार की बहुमंजिली इमारत के नक्शे की स्वीकृति पर रोक लगा दी है. जारी आदेश में आयुक्त ने लिखा है कि इस सड़क में ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है. ऐसे में इस सड़क में किसी भी बहुमंजिली इमारत के नक्शे की स्वीकृति न दी जाये. ज्ञात हो कि बहुमंजिली इमारतों से रांची नगर निगम नाली निर्माण किये जाने को लेकर राशि लेता है. निगम की योजना यह है कि एक बार ड्रेनेज सिस्टम बन जाने के बाद ही नक्शों को स्वीकृति दिये जाने से बहुमंजिली इमारतों की नालियों को इस सिस्टम से जोड़ा जा सकेगा.
