रांची : शहर के लोग शीघ्र ही ऑन लाइन या फिर कॉल करके टैंकर का पानी मंगा सकते हैं. नगर निगम यह सुविधा शुरू करने जा रहा है. इसके लिए टैंकर से जलापूर्ति का काम निजी हाथों में दिया जायेगा. निजी एजेंसी को निगम पानी सप्लाई का लाइसेंस देगा. एजेंसी निगम के बोरवेल से पानी भर कर टैंकर के माध्यम से राजधानी के लोगों को उपलब्ध करायेगी. उक्त निर्णय मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में मंगलवार को रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में लिया गया. इस मौके पर बताया गया कि वार्ड का नक्शा तैयार हो गया है. 15 दिन के अंदर इसे ऑनलाइन कर दिया जायेगा.
इस मौके पर नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने कहा कि एजेंसी को इसके लिए एक एप तैयार करना होगा और कॉल सेंटर बनाना होगा. लोगों को कैश ऑन डिलिवरी की सुविधा दी जायेगी. गरमी के दिनों में एजेंसी पर कुछ बाध्यता होगी. निगम का टैंकर उसे लौटाना होगा.उस समय एजेंसी अपने टैंकर से पानी की आपूर्ति करेगी़ निगम पानी की दर निर्धारित करेगा. इसके लिए एजेंसी से तीन साल का अनुबंध होगा. इसके बाद उसके कार्य की समीक्षा की जायेगी. श्री कुमार ने कहा कि सेप्टिक टैंक को भी आउटसोर्सिंग किया जायेगा. बैठक में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, पार्षद व निगम के पदाधिकारी मौजूद थे.
15 सितंबर से 11 वार्डों में शुरू होगा कचरे का उठाव : नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने कहा कि एसएल इंफ्रा को हर हाल में 15 सितंबर से शहर के 11 वार्डों से कचरे का उठाव शुरू करने काे कहा गया है. एजेंसी के साथ बैठक हुई है, जिसमें एजेंसी ने बताया कि 10 अगस्त तक सभी वाहन खरीद कर आ जायेंगे. इसके बाद सभी 55 वार्डों में सफाई का काम शुरू हो जायेगा.
पाइप लाइन बिछाने का काम वार्ड स्तर पर हो : पार्षद अरुण झा ने कहा कि हमारे वार्ड में कई जगह पानी की समस्या है. विद्यानगर, हरमू सहित कई क्षेत्रों में पानी की पाइप लाइन बिछी नहीं है. वार्ड स्तर पर पाइप लाइन बिछाने का कार्य होना चाहिए. इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि यह सही है कि एक क्षेत्र में पानी नहीं है और दूसरी जगह पानी बरबाद होता है. यह भी सही है कि अभियंता के कंट्रोल में ठेकेदार नहीं हैं. अब हमारा कलम चलेगा. नगर आयुक्त ने कहा कि आप लोग बरसात में बोरिंग कराना चाहते हैं, तो पार्षदों ने कहा कि 18 जुलाई की बैठक में इस पर विचार किया जायेगा.
मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों ने कचरा उठाव शुल्क बढ़ाने का विरोध किया
घर से कचरा उठाने के एवज में प्रति माह 80 रुपये निर्धारित किये जाने का पार्षदों ने विरोध किया. पार्षदों का कहना था कि कचरा का सही से उठाव होता नहीं है आैर शुल्क बढ़ा दिया गया है. निगम सिर्फ रेवेन्यू पर ही ध्यान न दे, लोगों की सुविधाओं का ख्याल भी रखे. पार्षद अशोक बड़ाइक व रोशनी खलखो ने कहा कि बोर्ड में हम इसका विरोध करते हैं. इस पर कहा गया कि नियमावली राज्य सरकार के कैबिनेट से पास हुआ है. इसलिए कानून के आगे हम नहीं है. जिनको सेवा मिल रही है, उनसे बढ़ी हुई दर से पैसा लेने दीजिए, जहां सही से कचरे का उठाव नहीं हो रहा है, वहां पुरानी दर ही लागू रहेगी. यह सच्चाई है कि 10 प्रतिशत भी कलेक्शन नहीं होता है. मेयर व डिप्टी मेयर ने भी इसका विरोध किया.
बिना निगम की जानकारी के पहाड़ी पर निर्माण कार्य नहीं : बैठक में पार्षदों ने कहा कि पहाड़ी मंदिर निगम क्षेत्र में आता है, लेकिन प्रशासन इस पर अपना अधिकार जमाता है. सर्वसम्मति से यह पास हुआ कि बिना नगर निगम की जानकारी के पहाड़ी मंदिर पर निर्माण कार्य नहीं होगा. नगर आयुक्त ने कहा कि निगम का खजाना खाली हो गया है. अगले माह कर्मचारियों काे वेतन कैसे दिया जायेगा, यह चिंता का विषय है.
