रांची: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) के तहत बनी सड़कों की गुणवत्ता जांच शुरू हो गयी है. टीम अलग-अलग जिलों में कार्य स्थल पर जाकर सड़कों की जांच कर रही है. उसका सैंपल ले रही है. टीम को सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं. दस्तावेजों में दर्ज इस्टीमेट के आधार पर सड़कें बनी हैं या नहीं, यह भी देखा जायेगा. जांच की जिम्मेवारी मिलने के बाद से ही एसीबी की इंजीनियरिंग टीम दस्तावेज जुगाड़ करने में लगी हुई थी.अब जाकर सारे दस्तावेज एकत्र कर लिये गये हैं.
वहीं तकनीकी परीक्षण कोषांग के वर्क लोड को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त इंजीनियर भी दे दिये हैं. इस तरह अब जांच में तेजी आ सकेगी. टीम को 400 से भी अधिक सड़कों की जांच करनी है. ऐसे में अगर और इंजीनियरों की जरूरत होगी, तो सरकार उपलब्ध करायेगी.
क्या है मामला : राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बनायी गयी पीएमजीएसवाइ की सड़कों की जांच का आदेश दिया है. इसके तहत राज्य के अलग-अलग प्रमंडलों में बनी सड़कों की गुणवत्ता की जांच होनी है. विधानसभा की समिति की अनुशंसा पर यह जांच करायी जा रही है, क्योंकि सड़कों की जांच के लिए बनी समिति ने गुमला में भी गड़बड़ी पकड़ी थी. वहां सड़क निर्माण के दौरान एक लेयर की गायब कर देने का मामला सामने आया था. इसके बाद पूरे मामले को एसीबी को सुपुर्द कर दिया गया है. चूंकि सड़कों की गुणवत्ता की जांच पूरी तरह से तकनीकी मामला है. ऐसे में इसमें तकनीकी परीक्षण कोषांग के माध्यम से जांच करायी जा रही है.
सड़कों की जांच के लिए केंद्रीय टीम पहुंची
केंद्र सरकार की टीम नेशनल क्वालिटी मॉनिटर (एनक्यूएम) की दो सदस्यी टीम यहां सड़कों की जांच करने पहुंची हुई है. टीम रविवार को नोवामुंडी इलाके में सड़कों की जांच करती रही. कार्य स्थल पर गयी और सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल हुए मेटेरियल को देखा. वहीं सड़कों की मोटाई भी देखी. टीम यहां चार दिनो तक रहेगी और अलग-अलग जगहों पर जाकर सड़कों की क्वालिटी देखेगी. इसके बाद इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार से करेगी.
दो साल बाद हो रहा नयी सड़कों का काम
राज्य में दो साल बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नयी सड़कों का काम होने जा रहा है. इसके लिए सेंट्रल एजेंसी इरकॉन ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है. करीब 330 करोड़ रुपये की सड़कों का काम इरकॉन के माध्यम से होना है. केंद्र सरकार ने इसके लिए स्वीकृति दे दी थी. इसके बाद ही सारी प्रक्रिया शुरू हो रही है. सारी टेंडर प्रक्रिया बरसात तक पूरी कर ली जायेगी. कोशिश की जा रही है कि बरसात के बाद नयी सड़कों पर काम लगाया जायेगा. जानकारी के मुताबिक दो साल से झारखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से एक भी काम नहीं मिला था. अब जाकर केंद्र ने झारखंड में काम कराने की स्वीकृति दी है. इसके तहत जेएसआरआरडीए के लिए भी सड़कों की स्वीकृति दे दी गयी है.
