रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने सीनियर सिटीजन की अोर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य के जिलों में अोल्ड एज होम सरकार को बनाना होगा. उसमें बुजुर्गों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में हुई.
रांची के चिराैंदी में 50 बेड का मॉडल अोल्ड एज होम बनाने के मामले में राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा कि बिल्डिंग प्लान कोर्ट को भी दिखाया जाये. साथ ही प्लान बनानेवाले अभियंता को भी कोर्ट में बुलायें. चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने मेलबोर्न के अोल्ड ऐज होम को देखा है. वहां जो सुविधाएं बुजुर्गों को मिल रही है, वैसी सुविधाएं व व्यवस्था रांची में प्रस्तावित अोल्ड ऐज होम में भी की जा सकती है.
3.52 करोड़ का प्राक्कलन सरकार ने बनाया है. प्रशासनिक स्वीकृति अब तक नहीं दी गयी है. खंडपीठ ने कहा कि बिल्डिंग में लिफ्ट की व्यवस्था हो. लिफ्ट से उतर कर बुजुर्ग लॉन में आ सकें. वहां बैठने की व्यवस्था रहे. कमरे में आठ से अधिक बेड नहीं रहे. बिल्डिंग प्लान की प्रशासनिक स्वीकृति शीघ्र देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से बताया गया कि चिराैंदी में 50 बेड का अोल्ड एज होम बनाया जा रहा है.
सबकुछ तैयार हो गया है. निर्माण में तीन करोड़ 52 लाख 80 हजार से अधिक की लागत आयेगी. फिलहाल प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल पायी है. भविष्य में यहां बेड की संख्या बढ़ा कर 100 की जायेगी. मालूम हो कि प्रार्थी झारखंड सीनियर सिटीजन की अोर से जनहित याचिका दायर कर सीनियर सिटीजन के लिए बनाये गये कानून व योजनाअों को झारखंड में लागू करने की मांग की गयी है. पूर्व में कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने चिराैंदी में एक एकड़ जमीन अोल्ड एज होम के लिए दी है. ओल्ड एज होम सभी जिला मुख्यालयों में बनाना है.
