रांची: जल संरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली बनायी है. इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जून माह तक शहर के सभी 2.50 लाख मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा लेना है. सवाल उठ रहे है कि एक माह में 2.50 लाख घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि, अभी तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग करानेवाली एजेंसी को भी सूचीबद्ध नहीं किया गया है.
15 जून से आने वाला है मॉनसून:
15 जून तक झारखंड में मॉनसून आ जायेगा़ दूसरी ओर अभी तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है. ऐसे में यह आशंका भी प्रबल हो चुकी है कि इस वर्ष भी बारिश के पानी को एकत्र करने में हम नाकाम रहेंगे. बारिश का पानी नालियों से निकल कर बह जायेगा. इस प्रकार भूगर्भ जल को रिचार्ज करने का निगम का यह प्लान अधूरा रह जायेगा.
राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया : रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने नगर निगम काे आदेश दिया था कि शहर के राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दें. परंतु अब तक राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने को लेकर कोई ठोस कदम निगम द्वारा नहीं उठाया गया है.
अब तक सूचीबद्ध नहीं हुई एजेंसी : नगर निगम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनेवाली एजेंसियों से रेट कॉन्ट्रैक्ट करने की तैयारी में है. परंतु अब तक निगम की ओर से एजेंसियों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है. ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कहीं अपने स्तर से हार्वेस्टिंग करा लेने पर नगर निगम इसे मानने से ही इनकार न कर दे. इसलिए लोग निगम से सूचीबद्ध एजेंसी से ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने पर विचार कर रहे हैं.
