रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने रांची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्यवाही शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है. साथ ही रवींद्र भवन, फ्लाई ओवर निर्माण व अन्य नगर निकायों को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासनिक व वित्तीय कार्रवाई करने को कहा है. मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि फ्लाई अोवर निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव दें. श्रीमती वर्मा ने सोमवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक की़.
उन्होंने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों द्वारा जिन आवासों का निर्माण किया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता बेहतर हो. साथ ही समय सीमा में काम करने के लिए कंसल्टेंट बहाल किये जायें. उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए जमीन खरीदने का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में लायें. विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वेंडर और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कौशल विकास कार्यक्रम को मुद्रा योजना के साथ जोड़ें, ताकि जरूरतमंदों को स्वरोजगार के लिए कर्ज दिया जा सके. उन्होंने कहा कि राजधानी समेत सभी नगर निकायों में कुल कितने स्ट्रीट वेंडर हैं, उनकी मैपिंग करने के साथ-साथ वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए स्थान का चयन करें.
बैठक में विभाग की ओर से जानकारी दी गयी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में कुल 14 नगर निकायों में 16,416 आवासीय इकाई की स्वीकृति प्रदान की गयी है. विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि आवास निर्माण हेतु लाभुकों के साथ एकरारनामा प्रक्रियाधीन है. चयनित लाभुकों का डाटाबेस एमआइएस में अपलोड किया जा रहा है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एचइसी क्षेत्र में कुल 441 एकड़ जमीन को स्मार्ट सिटी के लिए चिह्नित किया गया है. इसके एवज में सरकार 485 करोड़ रुपये एचइसी को देगी. इसकी प्रशासनिक स्वीकृति के लिए संकल्प भी जारी किया गया है.
श्रीमती वर्मा ने कहा कि विश्व बैंक के साथ कौन-कौन सी योजनाओं को टैग किया गया है और किन-किन योजनाओं का डीपीआर तैयार हो चुका है, इसकी सूची तैयार करें़ उन्होंने निर्देश दिया कि मुद्रा योजना से वेंडर और एनयूएलएम के प्रशिक्षुओं को जोड़ा जाये. नमामि गंगे परियोजना में तीव्र गति से काम करें़ वहीं स्वर्णरेखा के जीर्णोद्धार को लेकर डीपीआर जल्द बनायें़ विभाग की ओर से जानकारी दी गयी कि शहरी जलापूर्ति योजना के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है़ इस वित्तीय वर्ष में करीब 630 करोड़ रुपये की योजनाएं धरातल पर उतारने के लिए वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है.
जुडको द्वारा कुल 125 योजनाओं का डीपीआर तैयार किया जा रहा है. बैठक में प्रधान सचिव नगर विकास विभाग अरुण कुमार सिंह, नगर विकास निदेशालय के निदेशक आिद उपस्थित थे.
