रांची: उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने मनरेगा के तहत जिले में 25 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्देश सारे बीडीओ को दिया है, परंतु जानकारी मिली है कि कई प्रखंडों में खर्च की राशि का प्रतिशत 50 प्रतिशत से भी कम है. इसे गंभीरता से लेते हुए श्री चौबे ने सारे बीडीओ को निर्देश दिया है कि 60 प्रतिशत से कम खर्च करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा है कि इस सप्ताह 60-40 के अनुपात में राशि खर्च करें.
श्री चौबे सोमवार को मनरेगा के तहत योजनाओं की स्वीकृति व व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में इटकी, नामकुम, राहे व तमाड़ में राशि खर्च का प्रतिशत 50 प्रतिशत से भी कम है. उपायुक्त ने खर्च के अनुपात में बढ़ोतरी का निर्देश दिया.
बैठक में डीडीसी संत कुमार वर्मा, एनडीसी राजेश्वर नाथ आलोक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी लाल सिंह कुरिल, जिला कल्याण पदाधिकारी नीरज कुमारी व डीपीओरओ पलटू महतो के अलावा सारे बीडीओ व सीडीपीओ आदि उपस्थित थे.
जिले में 100-150 करोड़ का डीसी बिल लंबित: जिले में विभिन्न विभागों में 100-150 करोड़ का डीसी बिल लंबित होने पर उपायुक्त नाराज दिखे. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन का 20 करोड़ का डीसी बिल लंबित है.
उपायुक्त ने डीडीसी को सारे विभागों का डीसी बिल उपस्थापित करने का निर्देश दिया.
आवासीय विद्यालय की जानकारी ली: डीसी ने जिला शिक्षा अधीक्षक जयंत कुमार से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की जानकारी हासिल की.
सूची उपलब्ध कराने का निर्देश: उपायुक्त ने मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के बारे में जानकारी ली. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी लाल सिंह कुरिल ने बताया कि 8700 लाभुकों का चयन कर लिया गया है. इस पर सारे सीडीपीओ को निर्देश दिया गया कि 3000 अतिरिक्त लाभुकों की सूची उपलब्ध करायें.
