रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति वर्ग के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति देने का निर्देश दिया है. साथ ही छात्रवृत्ति के मामले में बैकलॉग की भी स्क्रूटनी करने, एसटी/एससी लोगों के उत्थान के लिए सरकारी योजनाअों को धरातल पर उतारने तथा इसके लिए अभियान के रूप में काम करने की बात कही है. श्रीमती वर्मा मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में कल्याण विभाग की समीक्षा कर रही थीं.
मुख्य सचिव ने कहा कि अनुसूचित जनजाति ग्राम योजना के तहत ऐसे योजनाओं का चयन करें, जिससे लोगों को रोजगार मिले. एसटी/एससी को स्वरोजगार की शिक्षा से जोड़े. वहीं ग्रामीणों को स्वरोजगार के लिए पॉल्ट्री फेडरेशन से जोड़े. उन्होंने लाह के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का भी निर्देश दिया. मुख्य सचिव ने अफसरों से कहा कि लाह की समय पर खरीद हो, इसके लिए एचएचजी का भी सहयोग लें.
झास्कोलैंप को ज्यादा जवाबदेह बनाया जाये. राज्य में एकलव्य मॉडल स्कूलों के बेहतर संचालन के लिए कार्य योजना तैयार करें. शिक्षा के साथ-साथ एसटी/एससी विद्यार्थियों को ज्यादा-से-ज्यादा सुविधाएं दी जाये. एसटी/एससी विद्यालयों को अपग्रेड करें.
मौके पर कल्याण विभाग के कल्याण सचिव राजीव अरुण एक्का ने बताया कि फिलहाल नौ ग्रामीण अस्पतालों को एनजीअो के माध्यम से चलाया जा रहा है. करीब 40 हजार मरीजों का हर साल अोपीडी में नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है. पांच और नये ग्रामीण अस्पतालों की बिल्डिंग बन कर तैयार है. बैठक में विभाग के कई अधिकारी उपस्थित थे.
