रांची: नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को नक्सलियों के खिलाफ अगले छह माह तक चलाये जाने वाले अभियान की रूप-रेखा तय की. इसे लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के एडीजी अभियान की बैठक बुलायी थी. बैठक में समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी कि सभी राज्यों में नक्सली गतिविधि में कमी आयी है. नक्सली घटनाओं में भी कमी दर्ज की गयी है.
अगले छह माह तक नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने और इसमें एक-दूसरे राज्य की पुलिस को मदद करने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही भाकपा माओवादी संगठन के अलावा छोटे उग्रवादी संगठनों के खिलाफ भी अभियान चलाने की जरूरत है.
बैठक में राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने सिक्यूरिटी रिलेटेड एक्सपेंडीचर (एसआरई) और इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (आइएपी) को जारी रखने की मांग की. अधिकारियों ने गृह मंत्रालय को बताया कि एसआरई और आइएपी जैसी योजनाओं से नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मिलता है. एसआरई और आइएपी जैसी योजनाओं को भविष्य में चालू रखने को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार के अधिकारियों की बैठक है. उल्लेखनीय है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने इस योजना को बंद करने की बात कही थी.
