रांची : सदान मोरचा ने सरकार द्वारा घोषित स्थानीय नीति में सदानों की उपेक्षा किये जाने की बात कही है़ मोरचा का कहना कि स्थानीय नीति में कई तरह की विसंगतियां है़ं यह सदानों के हित में नहीं है़ सरकार ने आदिवासी-मूलवासी की अवहेलना की है़ रविवार को रांची में मोरचा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू के साथ पदाधिकारियों की बैठक हुई़ इसमें सरकार की स्थानीय नीति की समीक्षा की गयी़.
मोरचा ने स्थानीय नीति के अध्ययन के लिए एक टीम बनायी थी़ मोरचा ने कई बिंदुओं पर आपत्ति जतायी है़ मोरचा के पदाधिकारी मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिल कर अपनी आपत्ति बतायेंगे व मांग पत्र सौपेंगे़ मोरचा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास से सदानों को भी काफी उम्मीद है़ उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति के साथ-साथ नियोजन नीति भी बना कर चतुर्थ व तृतीय वर्ग की नौकरी में यहां के सदान, मूलवासी व आदिवासी को शत प्रतिशत नौकरी देने का सुझाव दिया गया था, लेकिन अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे है़ं.
राज्य गठन के 15 वर्ष तक यहां के सदानों के हित की अनदेखी हुई़ डॉ अनिल मिश्रा ने कहा कि स्थानीय नीति में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो 30 वर्षों से झारखंड में रह रहा है, वह यहां का स्थानीय माना जायेगा़ ऐसी स्थिति में कट ऑफ डेट का कोई मतलब नहीं रह जायेगा़ संजय साहदेव ने कहा कि जो भी सरकार आती है,वह सदानों का शोषण करती है़ बैठक में डॉ अनिल मिश्रा ,सरधु महतो, बासुदेव प्रसाद ,नीरज कुमार, रिझु राम,विजय कुमार साहू, लक्ष्मण साहू,पवन साहू, डॉ एम इलियास, गोपेश्वर महतो, भीत बसंत, शिवशंकर,सयुम अंसारी, राजकेश्वर राम,मुकेश कुमार सिंह,डॉ त्रिवेणी साहू, सुबोध कुमार दांगी, अजीत केसरी, प्रो प्रेमसागर, रवींद्र नाथ महतो, विकास प्रजापति, कैलास सिंह आदि मौजूद थे़.
