रांची: जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने गुरुवार काे माना कि राज्य में गंभीर पेयजल संकट है. इसे देखते हुए पेयजल विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां 30 जून तक रद्द कर दी गयी है. चापानलों की मरम्मत की जा रही है. लोगों को पानी मिले, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है. तैयारी के तहत सरकार ने टाेल फ्री नंबर जारी किया है. अपने आवास में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि पेयजल विभाग ने पानी संकट दूर करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 88.68% राशि खर्च की है.वहीं जल संसाधन विभाग द्वारा 81 फीसदी राशि खर्च की गयी है.
जिलाें में आपदा प्रबंधन केंद्र बनेगा : मंत्री ने कहा कि गरमी के कारण जल संकट आैर बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता. इससे निपटने के लिए हर जिले में आपदा प्रबंधन विभाग के केंद्र खोले जा रहे हैं. जहां कहीं भी जल संकट की समस्या होगी, जिला स्तर के पदाधिकारी उसे दूर करने का प्रयास करेंगे. जरूरत पड़ेगी तो टैंकर से भी पानी उपलब्ध कराया जायेगा.
बड़ी कंपनी करें सहयोग : मंत्री ने राज्य की बड़ी कंपनियों से भी अपील की है. कहा है कि सीएसआर के तहत आसपास के इलाकों में जहां कहीं भी जल संकट है, कंपनी वहां पेयजल उपलब्ध कराने में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि सीसीएल, डीवीसी, सेल जैसी कंपनियों से आग्रह किया गया है कि इस दिशा में सहयोग करें. एनजीओ भी सहयोग करेंगे. मंत्री ने कहा कि सीएसआर के तहत 13523 चापानल स्वीकृत हुए हैं. कुल 40 हजार नये चापानल लगाये जायेंगे. डेड हो चुके चापानलों की मरम्मत का आदेश दिया गया है.
चेकडैम व तालाब के जलस्तर नीचे जा रहे हैं : मंत्री ने कहा कि राज्य में चेकडैम और तालाब के जलस्तर नीचे जा रहे हैं. सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तालाब के लिए 50-50 लाख रुपये का अतिरिक्त फंड दे रही है. जल संकट से निपटने के लिए जिलों के लिए राशि आवंटित कर दी गयी है. हटिया डैम के कैचमेंट एरिया को बढ़ाया जायेगा. पांच करोड़ रुपये इस पर खर्च किये जा रहे हैं.
टॉयलेट का लक्ष्य पूरा : मंत्री ने कहा कि स्वच्छता मिशन के तहत तीन लाख टॉयलेट बनाने का लक्ष्य विभाग ने पूरा कर लिया है. जल संसाधन और पेयजल विभाग में जो राशि खर्च की गयी है, वह पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक राशि है.
36 प्रतिशत लोगों को ही पानी
मंत्री ने कहा कि पाइप लाइन जलापूर्ति योजना से अब तक 36 प्रतिशत लोगों तक ही पानी पहुंचाया जा सका है. इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है. शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 100 जगह पर आरओ सिस्टम लगा कर पानी उपलब्ध कराने की योजना पर काम हो रहा है.
