।। जलापूर्ति योजनाओं का हाल बुरा।।
रांचीः समय पर जमीन हस्तांतरित नहीं होने से 17 से अधिक जगहों पर शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में परेशानी हो रही है. वर्ष 2010 से रांची शहरी जलापूर्ति योजना के तहत संप बनाने के लिए 1.72 एकड़ जमीन नहीं मिली है.
रांची में 234.71 करोड़ की योजना में 38 महीने बाद भी पथ निर्माण विभाग से 35 जगहों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है. पेयजल और स्वच्छता विभाग के अनुसार, शहरी इलाकों में निर्माणाधीन योजना के तहत न्यूनतम 20 डिसमिल जमीन से लेकर अधिकतम 2.96 एकड़ भूमि की आवश्यकता है.
20 डिसमिल जमीन में एक ओवरहेड पानी टंकी का निर्माण किया जाता है, पर सरकार के ही दूसरे विभागों से यह जमीन पेयजल और स्वच्छता विभाग को हस्तांतरित नहीं हो रही है. इनमें से गुमला, गिरिडीह, झुमरीतिलैया, पाकुड़, रांची, धनबाद, कतरास और गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना शामिल है. पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से संबंधित उपायुक्तों को कई बार निर्देश दिया गया, पर कार्रवाई नहीं हुई.
